Banking News
Banking News : आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत देशातील अनेक बँकावर कारवाई केली आहे. यातील काही बँकांचे लायसन्स आरबीआयकडून रद्द करण्यात आले आहे. आतापर्यंत देशातील अनेक बँका बुडाल्या आहेत. त्यामुळे जर एखादी बँक बुडाली तर त्या संबंधित बँकेच्या अकाउंट मधील ग्राहकांच्या पैशांचे काय होते असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
दरम्यान आज आपण याच संदर्भात आरबीआयचे नेमके नियम काय आहेत याबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. खरंतर अनेक जण बँकेत पैसे जमा करतात, तसेच काहीजण बँकेच्या एफडी योजनेत गुंतवणूक करतात.
बँकेत जमा झालेले तसेच एफडी मध्ये गुंतवलेले आपले पैसे १०० टक्के सुरक्षित आहेत असे सर्वांनाच वाटते. पण तसे नाहीये. बँक बुडाल्यानंतर ग्राहकांचे पैसे देखील बुडू शकतात. बँक बुडाल्यानंतर ठेवीदारांना एका ठराविक रकमेपर्यंतचे पैसे परत मिळतात मात्र त्यापेक्षा अधिकचे पैसे बुडतात.
अशा परिस्थितीत, आज आपण बँक डिफॉल्टर झाल्यानंतर ग्राहकांना नेमके किती पैसे मिळतात, या संदर्भात काय नियम आहेत याबाबत अगदी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय सांगतात नियम?
नियमानुसार, जर बँकेला डिफॉल्टर घोषित करण्यात आले, त्याचे बँकिंग लायसन्स रद्द करण्यात आले तर अशा स्थितीत संबंधित बँकेतील ठेवीदारांना फक्त पाच लाख रुपयांची गॅरंटी मिळते. म्हणजे अशा डिफॉल्टर घोषित करण्यात आलेल्या बँकेत ५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा असेल तर ती बुडून जाईल.
डीआयसीजीसी बँक ठेवींवर केवळ पाच लाख रुपयांची हमी देते. डीआयसीजीसी ही आरबीआयच्या मालकीची कंपनी आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ही RBI ची उपकंपनी आहे. ही कंपनी देशातील बँकांचा विमा उतरवते.
या विम्याचा हप्ता बँकेला भरावा लागतो. बँक डिफॉल्ट झाल्यास डीआयसीजीसीकडून ग्राहकांना पैसे दिले जातात. एकंदरीत जर आरबीआयने एखाद्या बँकेचे लायसन्स रद्द केले किंवा बँक डिफॉल्ट झाली तर त्या बँकेतील ग्राहकांना फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळते.
म्हणजे जर एखाद्या ग्राहकाचे अशा बँकेत 4 लाख 50 हजार जमा असतील तर त्याला त्याची संपूर्ण रक्कम मिळणार आहे. एखाद्या ग्राहकाची पाच लाख जमा असतील तरी त्याला त्याची संपूर्ण रक्कम मिळणार आहे.
पण एखाद्या ग्राहकाचे सात लाख जमा असतील तर त्याला फक्त पाच लाख रुपये मिळतील आणि 2 लाख रुपये बुडणारं आहेत. भारतातील सर्वच व्यापारी बँकांमध्ये हा नियम आहे. परदेशी बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बँकांमध्ये हाच नियम आहे.