Bhusampadan Kayda : भारतात विविध बाबींसाठी कायदे अस्तित्वात आणले गेले आहेत. देशात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे. भारत सरकारकडून जे कायदे अथवा नियम तयार करण्यात आले आहेत त्या नियमांच्या अधीन राहूनच आपला देशाचा कारभार चालत असतो.
मात्र आपल्या देशात लागू असणारे कायदे अथवा नियम अनेकदा लोकांना चुकीचे वाटतात. मात्र सरकारकडून कोणताही कायदा अस्तित्वात आणण्याआधी समाज कल्याण आणि लोककल्याण डोळ्यासमोर ठेवूनच कायदा अस्तित्वात आणला जातो.
त्यामुळे जरी सरकारचे कायदे चुकीचे वाटत असले तरी देखील ते कायदे देशाच्या एकात्मिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. असाच एक नियम आहे भूसंपादनाबाबत.
भूसंपादनाबाबत भारत सरकारने एक कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार भारत सरकार कोणत्याही व्यक्तीची जमीन हस्तगत करू शकते. आता अनेकांना हे तर चुकीचे आहे असे वाटत असेल.
मात्र, असे काही नाही, सरकार काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच असे करू शकते. यामुळे जरी हा कायदा सर्वसामान्यांना चुकीचा वाटत असेल तरीदेखील देशाच्या एकात्मिक विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे.
दरम्यान आज आपण याच भूसंपादन कायद्याबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. भूसंपादन कायद्याचा वापर करून सरकार कोणत्या परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्यांची जमीन हस्तगत करू शकते याबाबत या कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत याचाच आज आपण आढावा घेणार आहोत.
कसा आहे भारत सरकारचा भूसंपादन कायदा?
भारत सरकारच्या भूसंपादन कायद्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीचे भूसंपादन कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करता येऊ शकते. या कायद्यानुसार सरकार कोणत्याही खाजगी प्रकल्पाच्या कामासाठी सर्वसामान्यांची जमीन हस्तगत करू शकत नाही.
मात्र कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी आणि प्रकल्पांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांची जमीन हस्तगत केली जाऊ शकते. आपल्या देशात लागू असणाऱ्या भूसंपादन कायद्याअंतर्गत लोककल्याणकारी प्रकल्पांसाठी सरकारकडून विशेष परिस्थितीत जमीन संपादित केली जात असते.
जसे की रस्ता बांधणे, रेल्वेचे काही काम करणे, विमानतळ बांधणे किंवा पॉवर प्लांटशी संबंधित कोणतेही काम असल्यास सरकार कोणत्याही व्यक्तीची जमीन भूसंपादन कायद्याने संपादित करू शकते.
कोणताही लोककल्याणकारी प्रकल्प असेल तर त्यासाठी सरकार तुमच्या जमिनीचा ताबा घेऊ शकते अशी तरतूद या कायद्यात आहे. कोणत्याही व्यक्तीची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन कायदा 2013 अंतर्गत काही नियमही तयार करण्यात आले आहेत.
हे नियम सर्वसामान्य जमीन मालकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही यासाठीच तयार करण्यात आले आहेत. जेव्हा सर्वसामान्य जनतेची जमीन संपादित केली जाते तेव्हा सरकारला जमीन मालकाला योग्य मोबदला देखील द्यावा लागतो.
म्हणजेच विना मोबदला सरकारही जमीन ताब्यात घेऊ शकत नाही. मोबदला दिल्यानंतरच सरकारला जमीन ताब्यात घेता येते. बाजारभावानुसार सरकार जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला देते अन त्यानंतर लोककल्याणकारी प्रकल्पांसाठी सर्वसामान्यांची जमीन सरकारकडून ताब्यात घेतली जाते.
आता आपण जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया नेमकी कशी असते हे थोडक्यात समजून घेऊयात. लोककल्याणकारी प्रकल्पांसाठी सरकारला ज्या जमिनीची गरज असते अशा जमीन मालकांना सर्वप्रथम त्यांची जमीन प्रकल्पासाठी वापरली जाईल असे जाहीर करते.
यासाठी सरकारकडून नोटीस पाठवली जाते. नोटीस पाठवल्यानंतर मग जमीन मालकांचा काही आक्षेप आहे का हे तपासले जाते. जमीन मालकाचा जमीन संपादनासाठी काही आक्षेप असल्यास ते आपली हरकत नोंदवू शकतात.
यासाठी संबंधित जमीन मालकांना योग्य वेळ दिला जातो. जर जमीन मालकांचा आक्षेप योग्य आढळला तर जमीन मालकाच्या बाजूने निकाल दिला जातो.
