लोकसभा निवडणुकीत अडचणीचे ठरलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या माध्यमातून महायुतीचे सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यातून कांद्याचे भाव ठरविण्याचा अधिकार, दूधभाव वाढ यासारख्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून विधानसभा निवडणुकीला समोर जाण्याचा प्रयत्न होत आहे.
त्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची देखील विधानसभेपूर्वी घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब नाहाटा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. लोकसभा निवडणुकीत झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांना आता विधानसभेचे वेध लागले असून त्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने देखील विधानसभेची तयार सुरू केली असून नगर जिल्ह्यापासून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी पक्षाच्या नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीला सुरूवात केली आहे. आता दोन दिवस खा. तटकरे नगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार असून त्याची माहिती देण्यासाठी नाहाटा हे पत्रकारांशी बोलत होते.
कर्जमाफी होऊ शकते का?
गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या धोरणांवर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये कांदा निर्यात धोरण, दुधाचे पडलेले भाव, शेतमालाचे कोसळलेले दर, रासायनिक खते, बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सरकारविरोधातील या असंतोषाचा भडका उडाल्याचे दिसले. नगरसह अनेक मतदारसंघात शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक महायुतीच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरल्याचे विश्लेषण झाले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुतीकडून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत.
यामध्ये कर्जमाफीचाही समावेश असू शकतो असे म्हटले जात आहे. दरम्यान, २०१६-१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देऊन निवडणुकीतील शब्द पाळला होता.
त्यानंतर आता २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारकडून हालचाली होऊ शकतात असे म्हटले जाते.
