Budget 2025 : केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यामुळे या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागून आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्रातील सरकार विविध निर्णय घेईल असे बोलले जात असून अर्थसंकल्पात सरकारकडून काय-काय निर्णय घेतले जाणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
बजेटमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काय निर्णय होणार, बजेटमध्ये कोणत्या गोष्टी स्वस्त होतील आणि कोणत्या गोष्टी महाग होतील? याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष राहणार आहे. तसेच करदात्यांसाठी बजेटमध्ये काय तरतूद होणार हे सुद्धा पाहणे उत्सुकतेचे राहील. मंडळी सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करत असते. अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर जाहीर केला जात असतो.
अप्रत्यक्ष करामध्ये, सरकार अनेक उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवते किंवा कमी करते. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होत असतो. दरम्यान आज आम्ही तुम्हाला एक फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणते उत्पादन स्वस्त होणार आणि कोणते उत्पादन महाग होणार? याबाबत माहिती देणार आहोत.
बजेटमध्ये काय स्वस्त अन काय महाग होईल?
ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला 1.19 ट्रिलियन रुपयांचे बजेट दिले होते. मात्र, पेट्रोलियम सबसिडी कमी करण्यात आली. यावेळी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
याचा विचार केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. याशिवाय सरकारने अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली तर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होऊ शकते.
तसेच सर्व राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सारखे असू शकतात. जीएसटीबाबत सरकार अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करत नाही. त्यासाठी अर्थमंत्री स्वतंत्र बैठक घेतात. मात्र सरकार अर्थसंकल्पात याबाबत इशारा देऊ शकेल, अशी आशा उद्योगसमूहाला लागली आहे.
एकंदरीत बजेटमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल बाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याबाबत बजेटमध्ये मोठी घोषणा होईल असे बोलले जात आहे. यामुळे याबाबत सरकार नेमका काय निर्णय घेईल? हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
मंडळी, गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने मोबाईल आणि चार्जरवरील कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवर आणली होती. याचा परिणाम दोन्ही उत्पादनांवर झाला. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी 15,500 कोटी रुपयांचे बजेट दिले होते. सरकारचे लक्ष सेमीकंडक्टर्स आणि मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगवर होते.
दरम्यान आता सरकारने या बजेटमध्ये यावरील कोणताही कर किंवा शुल्क कमी केल्यास त्यांच्या किमती कमी होणार आहेत. यामुळे मोबाईल आणि चार्जर च्या किमती सुद्धा कमी होतील अशा चर्चा सुरू आहेत. शिवाय गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन औषधांवरील सीमाशुल्कात सूट देण्यात आली होती.
दरम्यान आता, एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्र अर्थसंकल्पात सरकार मोठ्या आजारांवरील औषधांना कर सूट किंवा पूर्ण करमाफी देईल, अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास सर्वसामान्यांना स्वस्तात औषधे मिळू शकणार आहेत. यामुळे बजेटमध्ये औषधांच्या किमती कमी करण्याबाबत सरकार काही निर्णय घेईल का हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
