खुशखबर ! सरकारच्या हेल्थ इन्शुरंस संदर्भातील ‘ह्या’ निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा

Published by
अहमदनगर लाईव्ह 24

अहमदनगर Live24 टीम, 19 मार्च 2021:-आरोग्य विमा पॉलिसी घेणाऱ्या पॉलिसीधारकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) आरोग्य विमा प्रदात्यांना असे आदेश दिले आहेत की, सध्याच्या आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये कोणतेही बदल करु नये जेणे करून पॉलिसीधारकांचे प्रीमियम वाढले जातील.

आयआरडीएआयचे हे निर्देश आरोग्य विमा तसेच वैयक्तिक अपघात विमा आणि ट्रॅव्हल विम्यास लागू असतील. एका परिपत्रकात भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) म्हटले आहे की सर्वसाधारण आणि स्वतंत्र आरोग्य विमाधारकांना विद्यमान पॉलिसीमध्ये असे फायदे जोडण्याची किंवा पॉलिसीमध्ये बदल करण्याची

परवानगी नाही, ज्यामुळे प्रीमियममध्ये वाढ होते. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या आरोग्य विमा व्यवसायातील उत्पादनाच्या प्रस्तावित करण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा कंपन्यांना किरकोळ बदल करण्याची परवानगी असल्याचे नियामकाने म्हटले आहे.

पॉलिसीधारकांना सर्व माहिती द्यावी लागेल :- या आठवड्यात जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे की सध्याच्या फायद्यांव्यतिरिक्त कोणताही नवीन लाभ अतिरिक्त कव्हर किंवा वैकल्पिक कव्हर म्हणून देता येईल आणि पॉलिसीधारकांना याबाबत माहिती द्यावी आणि त्यांना पर्याय द्यावा.

या व्यतिरिक्त, नियामकाने प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सर्व आरोग्य विमा उत्पादनांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा आढावा घेण्यासाठी अ‍ॅक्युटरी (जोखीम कॅल्क्युलेटर) नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. हा रिव्यू रिपोर्ट विमा कंपनीच्या मंडळाला सादर केला जाईल.

अशा पुनरावलोकनाचा अहवाल प्रत्येक उत्पादनाच्या अनुकूल किंवा प्रतिकूल अनुभवाच्या विश्लेषणासह विमा कंपनीच्या मंडळास सादर केला जाईल. मंडळाच्या सूचना व सुधारात्मक कृतींबरोबरच प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत स्थिती अहवाल अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागतो.

 पॉलिसी दस्तऐवजाची भाषा सोपी ठेवा :- आयआरडीएआयने विमाधारकांना पॉलिसीचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी सोप्या शब्दांचा वापर करण्यास सांगितले आहे जेणेकरुन पॉलिसीधारकांना ते सहज समजू शकेल. या वर्षाच्या 1 ऑक्टोबरपासून सर्व विमाधारकांना पॉलिसीधारकांचे लक्ष वेधण्यासाठी

स्पष्ट करारांसह पॉलिसी कॉन्ट्रॅक्टचे प्रमाणित स्वरुपाचे अवलंबन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियामकांच्या निर्देशानुसार, करारामध्ये पॉलिसीचे वेळापत्रक, प्रस्तावना, व्याख्या, पॉलिसीअंतर्गत मिळालेले फायदे, इक्स्क्लूशन, सर्वसाधारण अटी आणि इतर गोष्टीं उहापोह असला पाहिजे.

  • ब्रेकींग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
  • अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|
अहमदनगर लाईव्ह 24