property rule
Property Registration Rule:- कुठल्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करायचे असेल तर ती एका कायद्याच्या चौकटीत राहून तसेच नियमांच्या आधारे करणे खूप गरजेचे असते. मालमत्ता खरेदी करताना अनेक कायदेशीर गोष्टी पूर्ण करावी लागतात व अनेक प्रकारची कागदपत्रांची पूर्तता देखील करावी लागते.
जेणेकरून मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची फसवणूक किंवा समस्या उद्भवू नये यासाठी या गोष्टी खूप गरजेच्या असतात. एखादी जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करायचे असेल तर त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे असते.
रजिस्ट्रेशन साठी अनेक प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते व ती कागदपत्रे दोन्ही पक्षांना म्हणजे खरेदी करणारा आणि विक्री करणारा यांना पुरवावी लागतात. प्रॉपर्टीचे रजिस्ट्रेशन म्हणजेच नोंदणी करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते व ते सरकारच्या माध्यमातून ठरवले जाते.
कुठल्याही प्रॉपर्टीची नोंदणी ही एक सरकारी प्रक्रिया असते व या प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच एका व्यक्तीची जमीन किंवा प्रॉपर्टी ही दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर ट्रान्सफर केली जात असते. त्या त्या राज्य सरकारकडून संपूर्ण देशात हे ठरवले जात असते.
कशा पद्धतीने ठरवले जाते नोंदणी शुल्क?
मालमत्तेच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये मुद्रांक शुल्क हे मुख्य असते व यावरच सगळ्यात जास्त खर्च होत असतो. जमीन नोंदणीसाठी झालेला खर्च सरकार मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून तुमच्याकडून घेत असते. यामध्ये जमिनी नुसार वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क आकारले जातात.
गावामध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी कमीत कमी शुल्क लागते तर शहरांमध्ये जास्त शुल्क आकारले जाते. जमिनीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क हे त्या जमिनीचा सर्कल रेट किंवा जमिनीचा सरकारी दर काय आहे? यानुसार भरावा लागतो.
मुद्रांक शुल्क हे राज्य सरकारच्या माध्यमातून निश्चित केले जाते व ते एकूण संपत्ती मूल्याच्या तीन ते दहा टक्क्यांपर्यंत असू शकते. मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त नोंदणी शुल्क भरणे देखील गरजेचे असते व हे नोंदणी शुल्क केंद्र सरकारद्वारे आकारले जाते व राज्यभर निश्चित केले जाते.
नोंदणी शुल्क हे मालमत्तेच्या एकूण बाजार व्हॅल्युएशन म्हणजेच बाजार मूल्याच्या एक टक्क्यांपर्यंत आकारले जाते. तसेच देशातील अनेक राज्यांमध्ये एखादी महिला संयुक्त किंवा एकट्याने मालमत्ता खरेदी करत असेल तर संबंधित महिलेला मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कामध्ये बरेच पैशांची बचत करू शकतात.
जमिनीची किंवा प्रॉपर्टीची नोंदणीच्या माध्यमातून जे उत्पन्न मिळते ते राज्याला जाते. बऱ्याचदा राज्यांकडून नोंदणी शुल्कात कपात केली जाते भाषा सवलतीच्या वेळेस जर तुम्ही नोंदणी केली तर तुम्ही बरेच पैसे वाचवू शकतात.
तसेच महाराष्ट्रामध्ये रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला जर मालमत्ता भेट दिली तर मुद्रांक शुल्क लागत नाही. भारतातील काही राज्यांमध्ये मात्र याबाबत वेगवेगळे नियम असण्याची शक्यता असल्याने तुम्हाला तुमच्या राज्याचा मुद्रांक कायदा नेमका कसा आहे याबद्दल माहिती असणे देखील यामध्ये गरजेचे आहे.