real estate
Real Estate:- जेव्हा आपण शहरामध्ये घर घेतो तेव्हा ते बिल्डरांकडून किंवा बिल्डरांच्या माध्यमातून बांधल्या जाणाऱ्या एखाद्या प्रकल्पातून घेत असतो. अशाप्रकारे घर घेताना बऱ्याच गोष्टींची काळजी घेणे खूप गरजेचे असते. बऱ्याचदा आपण बिल्डर्स कडून घर घेतो परंतु त्यानंतर मात्र बिल्डरच्या माध्यमातून अनेकदा अतिरिक्त पैसे ग्राहकाकडून उकळले जातात.
तसे पाहायला गेले तर आता रेरा कायदा आल्यापासून बिल्डरांच्या या मनमानी कारभाराला आळा बसलेला आहे. परंतु तरीदेखील कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून बिल्डर ग्राहकांकडून जास्त किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न करत असतो.
या दृष्टिकोनातून तुम्हाला जर घर खरेदी करायचे असेल तर बिल्डर तुमच्याकडून कुठल्या माध्यमातून अतिरिक्त पैशांची मागणी करू शकतो हे तुम्हाला माहीत असणे गरजेचे आहे.
तुम्ही जेव्हा बिल्डर कडून घराची बुकिंग करत असाल तर बुकिंगच्या वेळी नमूद केलेल्या आणि निश्चित केलेली किंमत या व्यतिरिक्त तुमच्याकडून अतिरिक्त रकमेची मागणी करणार नाही याची तुम्ही खात्री करून घेतलेली बरी.
या माध्यमातून बिल्डर तुमच्याकडे मागू शकतो अतिरिक्त पैसे
1- पार्किंग आणि क्लब मेंबरशिप– आपल्याला माहित असेल की, खाजगी बांधकाम व्यवसायिकांचे जे काही प्रकल्प असतात त्यामध्ये ओपन आणि कव्हर अशा दोन प्रकारचे पार्किंग पर्याय असतात. याकरिता बिल्डर हे ग्राहकांकडून दीड ते पाच लाख रुपयांची आकारणी करतात.
एवढेच नाही तर क्लब सदसत्वासाठी तितकीच रकमेची मागणी केली जाते. मात्र कायद्यानुसार बघितले तर अशा सुविधांवर बिल्डर ग्राहकांकडून पैसे मागू शकत नाही असे रेरा कायद्याच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2- बाह्य आणि अंतर्गत विकास शुल्क– याला जीडीसी म्हणजेच बाह्य विकास शुल्क व आयडीसी म्हणजे अंतर्गत विकास शुल्क असे देखील म्हटले जाते. बऱ्याचदा बिल्डर प्रकल्प अर्धा पूर्ण झाल्यावर किंवा जेव्हा ग्राहकांना घराचा ताबा देतात त्यावेळी अशा प्रकारच्या रकमेची मागणी करू शकतात.
पायाभूत सुविधांचा विकास करता यावा त्याकरिता अशा प्रकारची रक्कम प्रामुख्याने बिल्डरांच्या माध्यमातून मागण्यात येत होती. परंतु किमतीतील जे काही फेरफार आहेत
ते बघता रेराच्या माध्यमातून बिल्डरांना अशा कोणत्याही प्रकारची रक्कम आकारण्यावर आता मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता अनेक बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स अशा प्रकारचे शुल्क प्रॉपर्टीच्या किमतीमध्येच ऍड करून घेतात.
3- अतिरिक्त स्वरूपाचे विद्युतीकरण शुल्क– बऱ्याचदा ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभारला जात असतो त्या ठिकाणी उद्यान तसेच पदपथ आणि जिने व इतर ठिकाणी अतिरिक्त दिवे आणि वायरिंगची व्यवस्था केली जाते. परंतु बऱ्याचदा बिल्डर अशा प्रकारचा खर्च देखील ग्राहकांकडून वसूल करतो.
त्यामुळे अशा शुल्काची माहिती तुम्हाला बिल्डर कडून मालमत्ता ताब्यात घेताना माहिती असणे गरजेचे आहे किंवा तशी माहिती बिल्डरने तुम्हाला देणे गरजेचे आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये ही रक्कम तुमचा अधिकार समजून तुम्ही बिल्डरला भरण्यास सांगू शकता. याकरिता तुम्ही करार केला नसेल तरीदेखील तुम्ही बिल्डर सोबत अशा प्रकारच्या गोष्टी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
4- लेट पेमेंट पेनल्टी म्हणजेच उशिरा पेमेंट केल्यावर लागणारा दंड– सध्या होम लोन घेऊन घरांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढलेले आहे. कुठलेही बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पात बँकांच्या माध्यमातून मालमत्तेवर बांधकाम लिंक योजनेनुसार कर्ज मंजूर केले जाते.
या प्रकारामध्ये जसे जसे प्रकल्पाचे बांधकाम केले जाते तसे तसे कर्जाची रक्कम बिल्डरला दिली जात असते. परंतु यामध्ये बऱ्याचदा ज्या तारखेला कर्जाचा हप्ता देणे गरजेचे असते त्या तारखेला बँकेकडून हफ्ता जारी केला जात नाही.
अशावेळी बिल्डर ग्राहकांना उशिरा पेमेंटचा दंड आकारतो. अशाप्रकारे जर चार ते पाच पेमेंट उशिरा झाले तर बिल्डर अशा पेमेंट वर व्याज देखील लावू शकतो व ती रक्कम वसूल करू शकतो. घर बुकिंग रद्द करण्याची धमकी देखील दिली जाते. त्यामुळे घर बुकिंग करताना तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करार करताना नमूद करून घेणे फायद्याचे ठरते.