new housing scheme
देशामध्ये नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या व यामध्ये एनडीए आघाडीने केंद्रात सरकार स्थापन केले व नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतली. त्यानंतर आता देशातील नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील अशी सगळ्यांना अपेक्षा आहे व त्यातच आता केंद्रीय अर्थसंकल्प हा 22 जुलै 2024 रोजी सादर केला जाणार आहे.
या केंद्रीय अर्थसंकल्पच्या दृष्टिकोनातून आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून काम देखील सुरू करण्यात आलेले आहे व या अर्थसंकल्पामध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणा सरकारच्या माध्यमातून केल्या जातील अशी शक्यता आहे.
परंतु या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्य सरकार मोठा निर्णय घेईल अशी शक्यता देखील वर्तवण्यात आलेली आहे व मिळालेल्या माहितीचा विचार केला तर यानुसार या वेळच्या अर्थसंकल्पात घर खरेदी करणाऱ्यांना सरकारच्या माध्यमातून मोठी भेट मिळण्याची शक्यता असून या अर्थसंकल्पात घर निर्मिती करीता एक नवीन गृहनिर्माण योजना लागू केली जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
घर खरेदी करणाऱ्यांकरिता या नव्या अर्थसंकल्पात होऊ शकते नव्या गृहनिर्माण योजनेची घोषणा
22 जुलै रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामण अर्थसंकल्प सादर करतील त्यावेळेस घर खरेदी व घर बांधणी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याकरिता सरकारच्या माध्यमातून घरांच्या निर्मिती करिता एक नवीन योजना जाहीर केली जाईल अशी देखील शक्यता आहे.
यासोबतच ज्या लोकांनी घर खरेदी करण्यासाठी होमलोन घेतलेले आहे त्यांना देखील व्याजात सुट मिळेल अशी शक्यता आहे. याबाबतीत सूत्रांच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार बघितले तर सरकारच्या माध्यमातून तीन ते सहा महिन्यापर्यंत होमलोनच्या व्याजावर मदत दिली जाईल अशी शक्यता आहे.
तसेच सरकार जे काही नवीन गृहनिर्माण योजना आणण्याच्या तयारीत आहे त्या योजनेमध्ये 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरावरील व्याजावर सहाय्य देण्याची घोषणा देखील केंद्र सरकार करू शकते. तसेच व्याजावरील जे काही सहाय्य देण्यात येणार आहे त्याकरिता घराच्या आकारात देखील सूट मिळण्याची शक्यता आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे स्वतःचे घर असणे याकडे केंद्र सरकारचा आहे फोकस
देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे स्वतःचे पक्के घर असावे हा प्रमुख उद्देश सरकारचा असून त्याकरिता सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे एनडीएच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये याबाबत काही संकेत देण्यात आलेले आहेत. एवढेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतकरी आणि सामान्य लोकांशी संबंधित काही मोठे निर्णय घेण्यात आले व यामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत एकूण तीन कोटी घरांच्या निर्मितीला देखील मंजुरी देण्यात आली.
महत्वाचे म्हणजे पंतप्रधान आवास योजना शहरी या योजनेचा कालावधी डिसेंबर महिन्यामध्ये संपुष्टात येणार आहे व त्यामुळे ही योजना संपण्या अगोदरच आता सरकारच्या माध्यमातून नवीन गृहनिर्माण योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. येणाऱ्या कालावधीत केंद्र सरकार याबाबतीत काय निर्णय घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.