Chana Procurement : गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात हरभरा विक्रीसाठी दाखल होत आहे. मात्र यंदा हमीभावापेक्षा कमी दर खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यामुळे हरभरा उत्पादकांपुढे नवीन संकट उभे झाल आहे. शेतकऱ्यांनी विपरीत परिस्थितीमध्ये हरभऱ्याचे उत्पादन घेतले आहे मात्र आता बहु कष्टाने उत्पादित केलेल्या मालाला देखील बाजारात चांगला दर मिळत नसल्याने शेतकरी बांधव संकटात असल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून नाफेडच्या माध्यमातून लवकरात लवकर हरभरा खरेदी सुरू केली जावी अशी मागणी जोर धरत होती. अशातच आता पणन महासंघाकडून शेतकऱ्यांची हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सोमवारी म्हणजे 27 फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे.
मात्र हरभरा खरेदीसाठी पणन महासंघाला अद्याप केंद्र शासनाकडून परवानगी मिळालेली नसल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टच्या माध्यमातून हाती आली आहे. खरं पाहता केंद्र शासनाला पणन महासंघाने 16 फेब्रुवारी रोजी हरभरा खरेदीसाठी परवानगी मिळणे हेतू पत्र लिहिले होते. परंतु अद्याप या पत्रावर कोणताच निर्णय झाला नसून केंद्र शासनाने अद्याप हरभरा खरेदीसाठी पणन महासंघाला परवानगी दिलेली नाही. मात्र असे असले तरी पणन महासंघाला केंद्र शासनाकडून खरेदीसाठी परवानगी मिळेलच असा विश्वास असल्याने त्यांनी 27 फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वास्तविक, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हरभऱ्याला 5,335 रुपये प्रतिक्विंटल असा हमीभाव लावून देण्यात आला आहे. पण सध्या स्थितीला खुल्या बाजारात मात्र चार हजार आठशे ते चार हजार 900 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा दर हरभऱ्याला मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागत आहे. सुरुवातीलाच हमीभावापेक्षा कमी बाजार भाव शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी देखील पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून नाफेडच्या माध्यमातून लवकरात लवकर खरेदी सुरू झाले पाहिजे अशी आग्रही मागणी होती.
यामुळे आता पणन महासंघाकडून शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या दोन दिवसात केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हरभरा खरेदीसाठी पणन महासंघाला परवानगी मिळणार आहे. एकदा केंद्र शासनाची परवानगी मिळाली की खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी सुरू होणार आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात जी शेतकऱ्यांची लूट होत आहे ती थांबेल आणि शेतकऱ्यांना निदान हमीभाव तरी मिळेल अशी आशा आता व्यक्त होऊ लागली आहे.