मॉनिटायझेशन अर्थात नोटबंदीनंतर भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजेच डिजिटल पद्धतीने पैशांचे व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल वाढल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. त्यामुळे रोख रक्कम देऊन किंवा रोकड रक्कम देऊन व्यवहार आता खूप कमी झाल्याचे चित्र आहे.
परंतु तरीदेखील अजूनही बऱ्याच प्रकारचे व्यवहार रोखीने रक्कम देऊनच केले जातात. यामध्ये काही व्यवहार मोठ्या स्वरूपाचे तर काही छोट्या स्वरूपाचे असतात. अशा प्रकारचे व्यवहार करताना जर तुम्ही अगदी मोठे व्यवहार केले व त्यामध्ये रोख रक्कम दिली तर तुम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर येण्याची दाट शक्यता असते.
कारण अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे काही नियम असतात व त्या नियमानुसार रोख रकमेच्या संबंधित व्यवहार करणे महत्त्वाचे ठरते. काही रोख रकमेचे व्यवहार असे आहेत की ते जर तुम्ही केले तर प्रत्येक विभागाच्या माध्यमातून तुमच्या पैशांची चौकशी होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे असे कोणते व्यवहार आहेत की जे केल्याने तुम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर येऊ शकतात त्यासंबंधीचीच माहिती या लेखात घेऊ.
अशा प्रकारचे व्यवहार आणू शकता तुम्हाला गोत्यात
1- दहा लाख रुपये पेक्षा जास्त रक्कम बँकेत जमा केल्यास- समजा तुम्ही एका आर्थिक वर्षामध्ये दहा लाख रुपयापेक्षा रोकड रक्कम बँकेमध्ये जमा केली तरी तुमची चौकशी होऊ शकते. फिक्स डिपॉझिट मध्ये देखील अशा पद्धतीने रक्कम जमा केल्यावर देखील चौकशी होण्याची शक्यता असते. समजा तुम्ही एकापेक्षा अधिक एफडी खात्यांमध्ये एक आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम जमा करत असाल तरी तुम्हाला त्या पैशांचा स्त्रोत विचारला जाऊ शकतो व तुम्हाला याबाबत प्राप्तिकर विभाग नोटीस देखील देऊ शकतो.
2-जमीन, घर किंवा एखादी प्रॉपर्टी खरेदी करताना- समजा तुम्हाला एखादी जमीन, घर किंवा अन्य प्रॉपर्टीची खरेदी करायची आहे व खरेदी करताना तुम्ही तीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे रोख स्वरूपामध्ये दिल्यास तुम्ही अडचणीत येण्याची दाट शक्यता असते. अशा पद्धतीच्या व्यवहारांमध्ये रजिस्ट्रार तुमच्या या व्यवहाराची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देऊ शकतो व एवढ्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार रोख पैशाने झाल्यामुळे प्राप्तिकर विभाग तुमची चौकशी करू शकतो.
3- क्रेडिट कार्डचे बिल- समजा तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत आहात व त्याचे बिल एक लाख रुपयापेक्षा अधिक असेल व ते तुम्ही रोख रक्कम देऊन भरले तरी प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून चौकशी केली जाऊ शकते. तुम्ही क्रेडिट कार्डवर एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपयापेक्षा अधिकचे बिल देत असाल तरी प्राप्तिकर विभाग तुमची चौकशी करू शकतो.
4- शेअर, म्युच्युअल फंड किंवा बॉण्डची खरेदी- समजा तुम्ही म्युच्युअल फंड, एखादा शेअर किंवा बॉंड खरेदी केले व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम वापरली तरी चौकशी होऊ शकते.अशा व्यवहारामध्ये जर तुम्ही दहा लाख रुपयापेक्षा जास्तीचे रक्कम रोख स्वरूपामध्ये दिली तरी तुमची चौकशी होण्याची दाट शक्यता असते.
