राज्यात कोणतीही परीक्षा झाली तरी त्यात घोटाळा होतो. त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना १० वर्षाची शिक्षा झाली पाहिजे असा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर फुटीचे प्रकार होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तलाठी परीक्षेत विद्यार्थ्यांना जितके गुण मिळायला पाहिजेत, त्यापेक्षा जास्त मिळालेत. यामध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला. लाखो हुशार विद्यार्थ्यांना डावलून पेपरफुटी सारख्या प्रकरणातून पास होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मेहनती विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. सरकार मात्र कठोर कारवाई करत नाही, असा आरोप काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी यांनी केला.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून आज सभागृहात विरोधकांनी पेपरफुटी प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. . ते म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात गैरप्रकार होवू नये म्हणून सरकार नवीन कायदा करत आहे. याच अधिवेशनात कायदा होणार आहे.
पेपरफुटीचा प्रश्न गंभीर आहे. टीसीएस स्वत:च्या केंद्रांवरच परीक्षा घेते, पण विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने बाहेरील केंद्रांवर परीक्षा घेतली होती. यापुढच्या परीक्षा मात्र टीसीएसकडून आपल्या केंद्रांवरच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तलाठी भरतीमध्ये पेपर फुटला नाही, तर पेपरच उत्तर चुकले. जी उत्तराची पद्धत असते त्यामध्ये चुक झाली. जर उत्तर चुकले असेल तर नियमानुसार सगळ्यांना समान गुण दिले जातात. पण नंतर तो पेपर रद्द केला, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यसरकारने ७५ हजार पदांची नोकर भरती घोषीत केली होती. पण सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत ७७ हजार ३०५ उमेदवारांना कुठल्याही घोटाळ्याविना नोकरी दिली. ५७ हजार ४५२ विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत.
तर ज्यांची परीक्षा झालेली असून फक्त नियुक्ती राहिली असे १९ हजार ८५३ उमेदवार आहेत. तसेच ३१ हजार २०१ पदांची परीक्षा सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
तसेच राज्य सरकारच्या वतीने गट कच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबवली जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्याच्या कॅबिनेटनं गट कच्या जागा टप्प्या टप्प्यानं एमपीएससीकडे वर्ग करणार आहोत. यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. लोकांची मागणी होती त्याप्रमाणं हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं देखील याबाबत तयारी दर्शवली आहे, असेही ते म्हणाले.