लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आठवा वेतन आयोगाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. निवडणुकीच्या आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू होणार असे बोलले जात होते. मात्र निवडणुकीआधी सरकारने यासंदर्भात कोणताचं निर्णय घेतला नाही. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना याचा लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला.
त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात अर्थातच आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्रातील सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करू शकते असा दावा काही मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात होता. मात्र, अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आठवा वेतन आयोग संदर्भात केंद्रातील सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही या संदर्भात केंद्रातील सरकारने संसदेत नुकतीच एक मोठी माहिती दिली आहे.
काय म्हटले सरकार ?
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी एक दिवस आधीच केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत आपली भूमिका क्लियर केली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, काल संसदेत आनंद भादुरिया यांनी आठवा वेतन आयोगा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात दोन निविदने प्राप्त झाली असल्याचे म्हटले. पण, सद्यस्थितीला आठवा वेतन आयोग लागू करणे शक्य नसल्याचे देखील सांगितले.
सद्यस्थितीला केंद्रातील सरकार दरबारी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय सोलापूरचे नवनिर्वाचित खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजने संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रातील सरकारकडून सध्या स्थितीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळे जुनी पेन्शन योजना आणि आठवा वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी चांगलीचं जड भरली होती.
यामुळे येत्या काही महिन्यांनी महाराष्ट्रासहित देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील सरकार आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजना संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार अशी भोळीभाबडी आशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागून होती. मात्र सध्या तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी पूर्ण होणार नसल्याचे सरकारच्या भूमिकेनंतर स्पष्ट झाले आहे.
