अहिल्यानगर पोलिस दलाने घेतलेल्या शोधमोहिमेत अहिल्यानगर जिल्ह्यात १४ पाकिस्तानी नागरिक सापडले. त्यात एक पुरुष व १३ स्त्रीया आहेत. हे सगळे विवाहाच्या नावाखाली भारतात आले आहेत. ज्या १३ महिला आहेत त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुस्लिम पुरुषांशी विवाह केला आहे. तर जो पाकिस्तानी पुरुष आहे त्यानेही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महिलेशी विवाह केलेला आहे. आता गंभीर समस्या ही आहे की, पोलिसांनी ज्यांचा शोध लावला त्यांनी सर्वांनी आपल्या व्हिसाची मुदत वेळोवेळी वाढविलेली आहे. म्हणजे जेवढ्यांचे यापूर्वी पोलिस, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे रेकाँर्ड आहे, तेवढ्यांचाच हा आकडा आहे. मग जे अवैध आले आहेत किंवा राहत आहेत त्यांचे काय? त्यांचा शोध घेतला जातोय का? हा प्रश्न आहे. दुसरं म्हणजे जे १४ विदेशी नागरिक आढललेत त्यांना नागरिकत्व मिळेल का? मिळेल तर कोणत्या नियमाने? हेच आपण पाहूयात…
गृहमंत्रालयाने २०२४ साली एका आरटीआय कार्यकर्त्याला उत्तर दिले होते. त्या उत्तरात त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत किती विदेशी नागरिकांना भारताने नागरिकत्व दिले याची आकडेवारी सांगितली होती. आरटीआय अहवालानुसार २०१९ ते २०२४ या कालावधीत ५२२० लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले गेले. त्यापैकी ८७ टक्के हे पाकिस्तानी होते. उर्वरीत बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफगानिस्तान आणि अमेरिकेचे होते. त्यात बांग्लादेशचे ११६, अफगानिस्तानचे ४११, श्रीलंकेचे ७० आणि अमेरिकेचे ७१ नागरिक होते. आता प्रश्न पडतो तो म्हणजे भारताचे नागरिकत्व कसे मिळवता येते?
तुम्हाला जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व मिळेल. भारतीय कायद्यानुसार 26 जानेवारी 1950 नंतर जन्मलेले आणि 1 जुलै 1987 पूर्वी भारतात जन्मलेले लोक भारतीय नागरिक मानले जातात. आई-वडिलांचे नागरिकत्वाचे ठिकाण कुठेही असले तरी चालेल, असा कायदा होता. त्यानंतर 1 जुलै 1987 ते 2 डिसेंबर 2004 या कालावधीत जन्मलेल्या आई-वडिलांपैकी कोणीही भारतीय नागरिक असेल तर त्यालाही भारतीय नागरिक मानले जाते, असा कायदा झाला. त्यानंतर 3 डिसेंबर 2004 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेली व्यक्ती, जर आई-वडील दोघेही भारतीय नागरिक असतील किंवा किमान एक भारतीय नागरिक असेल आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसेल तर तो अजूनही भारताचा नागरिक आहे, असे समजले जाते.
यासाठी नोंदणी करावी लागते. नोंदणीद्वारेही भारतीय नागरिकत्व मिळवता येते, ज्याचे नियम निश्चित आहेत. किमान 7 वर्षे येथे वास्तव्यास असलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळू शकते. नोंदणीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या आणि किमान 7 वर्षे भारतात वास्तव्यास असलेल्या व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय वंशानुसार नागरिकत्व मिळवता येते. 26 जानेवारी 1950 नंतर परदेशात जन्मलेल्या, परंतु त्यांचे आई-वडील भारतीय नागरिक असलेल्या व्यक्ती भारतीय नागरिक असू शकतात.
10 डिसेंबर 1992 नंतर परदेशात जन्मलेल्या आणि 3 डिसेंबर 2004 पूर्वी परदेशात जन्मलेल्या परंतु त्यांच्या पालकांपैकी कोणीही एक पालक भारतीय नागरिक असेल तर त्या मुलाला भारताचं नागरिकत्व मिळू शकतं. 3 डिसेंबर 2004 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मात्र पालकांनी जर पासपोर्ट नसल्याचं सांगितलं तर त्यांना भारतीय दूतावासात नोंदणी करावी लागले. त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर भारताचं नागरिकत्व मिळू शकतं. जर एखाद्या पाकिस्तानी नागरिकाला भारतात मुल जन्मलं तर त्यांना संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल किंवा त्यांना 7 वर्षे भारतात वास्तव्यास आहे, याचा पुरावा द्यावा लागेल.
आता हे सगळे नियम पाहिले तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात जे १४ नागरिक पोलिसांना सापडले ते या कायद्याच्या आधारे सहज भारताचे नागरिक होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानला पाठविण्याचा धोका टळतो. पण हे जे काही भारतात राहतात त्यांची खरंच भारताविषयी आत्मियता आहे का? त्यांना भारताविषयी प्रेम आहे का? ते भारतीय संस्कृतीशी एकरुप होतील का? ते भारताविरोधी कारवाया करणार नाहीत याची खात्री देता येईल का?
हे सगळे प्रश्न गंभीर आहेत. शिवाय अवैधरित्या राहणारेही शोधावे लागणार आहेत. भारताच्या सिमेवर भारतीय सैन्य कितीही प्राणपणाने लढले तरी, भारताने नागरिकत्व दिलेल्या या विदेशी नागरिकांच्या धोक्याचे काय? कारण देशात राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांच्या धोक्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात दिसली आहेत. आत्ताही पहलगामचा हल्ला झाला त्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांना स्थानिक काश्मिरी पै-पाहुण्यांनीच मदत केली. त्यांना येथे रहायला जागा दिली, हे तपासात समोर आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात फक्त १४ पाकिस्तानी नागरिक आहेत, या छोट्या आकड्यावर हा प्रश्न थांबत नाही. पोलिस, प्रशासन, राजकारणी, नेतेमंडळी यांचीही जबाबदारी त्यामुळे वाढणार आहे. शिवाय सामान्य अहिल्यानगरकरांचीही जबाबदारी वाढणार आहे. संशयीत, अनोळखींबाबत डोळ्यात तेल घालून जागरुक रहावे लागणार आहे.
