राहुरी तालुक्याची कामधेनु समजल्या जाणाऱ्या तनपुरे साखर कारखान्याची निवडणूक जाहीर झाली. आणि चमत्कार झाला. एक-दोन नव्हे, तर कारखाना निवडणुकीत तब्बल 4-4 पॅनल तयार होण्याची शक्यता दिसू लागली. विशेष म्हणजे, यंदाच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत डाँ. तनपुरे साखर कारखान्याच्या विषयाला सर्वांनीच सोयीस्कर बगल दिली होती.
त्याबद्दल ना सत्ताधारी बोलताना दिसले ना विरोधक… मात्र निवडणूक अर्ज भरण्यासाठी ऐनवेळी हे सर्वच पुढे आले. शेजारचे थोरात व विखे हे दोन्ही कारखाने बिनविरोध झाल्याने तनपुरेही बिनविरोध होईल का, हे पहावे लागेल. मात्र निवडणूक झाली तर, त्यात रंगत येणार आहे. कारखाना बंद आहे, कारखान्यावर कर्ज आहे, कारखान्याची काही मालमत्ता विकली आहे… तरी या कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी एवढे इच्छुक का आहेत? हाच खरा तर प्रश्न आहे. याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा आमचा हा प्रयत्न…
इंग्रजांच्या काळात भंडारदरा धरण बांधले गेले. या धरणाच्या पाण्यावर राहुरीच्या आसपासचे बेलापूर, देवळापी प्रवरा व कोल्हार हे गट पाणेदार झाले. तालुक्यात ऊसाची शेती बहरली. त्यातूनच राहुरीला साखर कारखाना काढण्याचे स्वप्न स्व. बाबुराव दादा तनपुरे यांना पडू लागले. ते त्यांनी पूर्णही केले. त्यानंतर तालुक्यात हक्काचे मुळा धरण झाल्यावर ऊसाच्या क्षेत्रात जास्त वाढ झाली, आणि कारखाना बहरला. अवघ्या 40 किलोमिटरच्या आत गाळपासाठी परिपूर्ण ऊस मिळणारा हा जिल्ह्यातील एकमेव कारखाना होता.
कारखान्यावर बाबुराव दादा तनपुरे यांनी 14 वर्षे राज्य केलं. परंतु पुढे 1984-85 ला कारखान्याला सत्तापरिवर्तनाचं ग्रहण लागलं. दर पाच वर्षांनी सत्तांतराचा शाप कारखान्याला लागला आणि जे व्हायचं तेच झालं. जनसेवा मंडळ व विकास मंडळात आलटून- पालटून खेळ सुरु झाला. सत्तेची शाश्वती राहीली नसल्याने, संचालक मंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयाला खिळ बसली. जिल्ह्यात नंबर वनवर असलेला हा कारखाना कर्जबाजारी झाला.
गेल्या 10 वर्षांत कारखान्याचे फक्त चार हंगाम झाले. 22 हजार सभासद, हजारो कर्मचारी वाऱ्यावर सोडण्यात आले. कारखान्याची मालमत्ता विकूनही कर्ज फिटेना अशी अवस्था झाली. आज कारखान्यावर शेकडो कोटींचे कर्ज व कामगारांची देणी आहेत. आता हे सगळं कसं झालं याची अनेक कारणे देता येतील. ती कारणे काय हे आपण थोडक्यात पाहू…
1. कायम सत्तांतर हा कारखान्याला लागलेला शाप होता. त्यातून धोरणात्मक निर्णय न होता केवळ कार्यकाळ पूर्ण करण्यावर जोर देण्यात आला. त्याचा परिणाम कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर झाला.
2. कारखान्याचे कार्यक्षेत्र मोठे असूनही, सत्तांतरामुळे संचालक मंडळाची कारखाना व्यवस्थापनावर योग्य पकड राहिली नाही. त्याचा परिणाम ताळेबंदावर होऊन कर्ज वाढत गेले.
3. कारखाना कर्जबाजारी होत असताना संचालक मंडळाने कार्यक्षेत्रावरील उसाकडे डोळेझाक केली. ते कारखान्याला लागणारा ऊस कार्यक्षेत्रात निर्माण करु शकले नाहीत. त्यामुळे गाळपासाठी कित्येक हंगाम तोट्याची गोळाबेरीज करावी लागली.
4. राहुरी कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊसाची अनेकदा पळवापळवी झाली. कारखान्याच्या चहूबाजूने इतर कारखाने असल्याने कारखान्याला ऊसाची कमतरता भासू लागली. त्यातच पेमंटची शाश्वती नसल्याने सभासदांनी इतर कारखान्यांना पसंती दिली. त्याचा जो व्हायचा तोच परिणाम झाला. कारखाना बंद पडला.
5. असं सांगतात की, राहुरी कारखाना सुरु करण्यापेक्षा तो बंद पाडायलाच अनेकदा स्पर्धा झाली. कारण राहुरी तालुक्यातील उसावर सर्वच नेत्यांचा डोळा होता. त्यामुळे अनेकदा पडद्यामागून कारस्थाने शिजली आणि कारखाना जास्त कर्जबाजारी होत गेला.
6. कारखान्याच्या मालकीचा डिस्टीलरी अल्कोहोलचा मोसंबी, नारंगी ब्रँण्ड राज्यात फेमस होता. त्याच्यावर ऑनही मिळत होता. मात्र व्यवस्थापनाने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने हा ब्रँण्ड बंद पडला परिणामी कारखान्याचा तोटा वाढत गेला.
ही झाली कारखाना बंद पडण्याची काही कारणे. आता याच बंद कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी चार-चार पॅनल होण्याची शक्यता दिसत आहे. आत्तापर्यंत कारखान्यासाठी 180 जणांनी निवडणूक अर्ज दाखल केले आहेत. आता कारखाना इलेक्शनसाठी कोणत्या चार पॅनल किंवा गटाची चर्चा आहे, ते आपण पाहू…
पहिला पॅनल होऊ शकतो
आ. शिवाजीराव कर्डीले यांचा. विखे समर्थकांना सोबत घेऊन आ. कर्डिले कारखाना निवडणूक लढवतील, असे सांगितले जात आहे.
दुसरा पॅनल होऊ शकतो
राजू शेटे यांचा. नुकतेच शिवेसना शिंदे गटात दाखल झालेले संभाजी प्रतिष्ठानचे राजू शेटे यांनी शेतकरी विकास मंडळाच्या माध्यमातून निवडणुकीत उतरण्याचा चंग बांधला आहे. त्यांच्या उमेदवारांची जुळवाजुळवही झाली आहे.
तिसरा पॅनल होऊ शकतो
कारखाना बचाव कृती समितीचा. अरुण कडू, अजित कदम, अमृत धुमाळ, पंढरीनाथ पवार यांनीही कारखाना निवडणुकीसाठी पॅनल तयार केल्याचे सांगितले जाते.
चौथा पॅनल होऊ शकतो
माजी आ. प्राजक्त तनपुरे यांचा. तनपुरे गटाच्या वतीने बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे यांनी तनपुरे समर्थकांना बळ देत कारखान्याचा किल्ला सर करण्याचा चंग बांधल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तनपुरे गटही या निवडणुकीत नव्या दमाने भाग घेईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता खरा प्रश्न पडतो, तो म्हणजे हा कारखाना इच्छुकांना का लढवायचाय..? कारण कारखाना बंद आहे. त्यात कोट्यवधींचे कर्जही आहे. मग या बंद कारखान्याची निवडणूक जिंकली, तरी तो सुरु कसा होणार? कोट्यवधींचे कर्ज कसे फिटणार? कारखान्याला कोण मदत करणार? हे प्रश्न कायम राहणार आहेत. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांकडे कारखाना सुरु करण्यासाठी कोणते प्लॅनिंग आहे, हे प्रचारात दिसेलच… परंतु कारखाना सुरु करण्याची धमक ज्याच्यात आहे आणि व्हिजन ज्याच्याकडे आहे त्याने नक्की कारखाना लढवून तो सुरु करावा, एवढीच अपेक्षा
