file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 24 नोव्हेंबर 2021 :- केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मंजूर केले होते. या कायद्या विरोधात देशभर आंदोलने झाली. अखेर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांसाठी अवघ्या देशवासियांची माफी मागितली. जे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, ते अखेर मागे घेण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयानंतर मागील दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे आजची बैठक ऐतिहासिक ठरली गेली. 29 नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार आहे.
कृषी मंत्रालयानं पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून हे नवं विधेयक तयार केलं आहे. त्यावर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली आहे.
या वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, तसेच अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या तीन वादग्रस्त कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अधिक आक्रमकपणे आंदोलन केलं.
मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरु आहेत. या आंदोलनापुढे नमतं घेत सरकारने कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.