bank fd
Bank FD Scheme:- मुदत ठेव म्हणजेच फिक्स डिपॉझिट हा एक सुरक्षित व जोखिममुक्त गुंतवणुकीचा प्रकार समजला जातो व त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार जास्त करून बँकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या मुदत ठेव योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. भारतामध्ये पारंपारिक गुंतवणूकदार म्हणजे ज्यांना जोखीम घ्यायची नसते ते त्यांची गुंतवणूक करण्यासाठी मुदत ठेव योजनेचा पर्याय निवडतात.
कोणताही गुंतवणूकदार जेव्हा बँकेच्या माध्यमातून मुदत ठेव योजनेमध्ये पैसे गुंतवतो तेव्हा तो सगळ्यात अगोदर कोणती बँक एफडीवर चांगला परतावा देऊ शकते किंवा चांगले व्याज देते याचा शोध घेऊनच एफडी करत असतो.
तसेच बँका दीर्घ मुदतीच्या मुदत ठेवींवर जास्त व्याज देतात आणि अल्पमुदतीच्या एफडीवर कमी व्याज देतात. परंतु काही बँका विशिष्ट कालावधीच्या मुदत ठेवी देखील देतात व ज्यावर गुंतवणूकदारांना विशेष व्याजदर ऑफर करतात. त्यामुळे या लेखामध्ये आपण अशा दोन बँकांची माहिती घेणार आहोत जे 333 दिवसांच्या एफडीवर जवळपास 8% पर्यंत व्याज देत आहेत.
या बँका देतात 333 दिवसांच्या मुदत ठेवीवर विशेष व्याजदर
1- युनियन बँक ऑफ इंडिया– युनियन बँक ऑफ इंडियाने 333 दिवसांसाठी मुदत ठेव योजना सुरू केली असून तिचे नाव युनियन समृद्धी असे आहे. या एफडी योजनेत गुंतवणूकदारांना 8.15 टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळेल.
या योजनेत किमान ठेव रक्कम 1000 रुपये आहे तर कमाल रक्कम तीन कोटी रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत सामान्य नागरिकांकरिता 7.4% व जेष्ठ नागरिकांसाठी 7.90% तर अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 8.15 टक्के इतका व्याजदर ठेवण्यात आलेला आहे.
तसेच तुमच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर प्रत्येक तिमाहीत मोजला जाईल आणि दर सहा महिन्यांनी ठेव खात्यामध्ये तो जमा केला जाईल. तसेच जमा केलेल्या रकमेवरील व्याज या योजनेची मॅच्युरिटी पिरेड पूर्ण झाल्याच्या वेळी मूळ रकमेसह दिले जाईल.
समजा मुदत ठेव अकाली बंद झाल्यास तुम्ही ज्या कालावधीसाठी बँकेत एफडी ठेवली होती त्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या दरापेक्षा एक टक्के कमी व्याज मिळेल.
2- बँक ऑफ बडोदा– तसेच बँक ऑफ बडोदाच्या माध्यमातून देखील 333 दिवसांसाठी BOB मान्सून धमाका नावाची ठेव योजना ऑफर केली असून या योजनेच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना 7.15% व्याज मिळणार आहे तर ज्येष्ठ नागरिकांनी 333 दिवसांसाठी पैसे जमा केले तर त्यांना 7.65 टक्क्यांचा वार्षिक परतावा मिळणार आहे. बँक ऑफ बडोदा च्या माध्यमातून ही योजना 15 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आलेली आहे.