अहमदनगर Live24 टीम, 24 मार्च 2021:- 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्ज योजना सुरू केली, जी 59 मिनिटांत उपलब्ध होती. याअंतर्गत व्यवसाय कर्जे, मुद्रा कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज आणि कार कर्जे सहज उपलब्ध आहेत.
खासकरुन हे छोटे उद्योगपतींसाठी सुरू करण्यात आले. त्याअंतर्गत एमएसएमईंना परवडणार्‍या किंमतीवर केवळ 59 मिनिटांत 1 लाख ते 5 कोटी पर्यंत कर्ज मिळते. या योजनेसंदर्भात अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत सांगितले की आतापर्यंत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
ठाकूर म्हणाले की ही योजना अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि लघु व मध्यम उद्योगांसाठी 60,000 कोटी रुपयांचे कर्ज ही एक मोठी सुविधा आहे.
लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी 59 मिनिटांत कर्ज देण्यासाठी सरकारने एक योजना सुरू केली असून यासाठी पोर्टल (https://www.psbloansin59minutes.com/home) तयार केले गेले आहे.
कोणताही व्यावसायिक व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. व्याज दर 8.50 टक्के पासून सुरू होते. त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दस्तऐवजाचे काम फार कमी आहे.
10 कोटी पर्यंत गृह कर्जाची सुविधा :- या योजनेंतर्गत बर्‍याच बँकांसाठी लोन एप्लिकेशन टाकता येतील. व्यवसायाच्या कर्जाबरोबरच चलन कर्ज, गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि वाहन कर्जही पीएसबी लोनच्या वेबसाइटवर 59 मिनिटांत भेट देऊन उपलब्ध होईल. 10 कोटी पर्यंत गृह कर्ज, 20 लाखांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज आणि 1 कोटी पर्यंतचे वाहन कर्ज मिळू शकते.
बँक एनपीए एकदम खाली आला आहे :- सभागृहात अनुराग ठाकूर म्हणाले की 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकतेवर जोर दिला आहे, ज्यामुळे घोटाळे कमी झाले आहेत. ते म्हणाले की 2014 पूर्वी देशात ‘फोन बँकिंग’ चालत असे, परंतु त्यांच्या सरकारने डिजिटल बँकिंगवर जोर दिला आहे. ठाकूर म्हणाले की, सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे केवळ सार्वजनिक बँकांच्या नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) खाली आल्या नाहीत तर त्यांची वसुलीही वाढली आहे. ते म्हणाले की 2013-14 मध्ये बँकांची एकूण एनपीए 8.96 लाख कोटी रुपये होती, जी डिसेंबर 2020 मध्ये घटून 5.70 लाख कोटी रुपये झाली.
बँकेची फसवणूक लक्षणीय घटली आहे :- ते म्हणाले की या काळात बँकांची वसुली 2.74 हजार कोटी आहे. फसवणूकीतील घट संदर्भात ते म्हणाले की 2013-14 मध्ये हा दर 1.01 टक्के होता जो आता 0.23 टक्क्यांवर आला आहे. ठाकूर म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका स्पर्धात्मक व बळकट करण्यावर सरकार भर देत आहे. यासाठी या बँकांमध्ये 4.38 लाख कोटी रुपयांचे री-कैपिटलाइजेशन केले गेले आहे.