Good News : आता विमानसेवा स्वस्त होणार, सरकारने केलाय हा मोठा प्लान !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम,  07 फेब्रुवारी 2022 :- इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे विमान प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो. इंधनाच्या दरात कपात होऊ शकते, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. वास्तविक, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन GST परिषदेच्या पुढील बैठकीत विमान इंधन (ATF) GST च्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा करणार आहेत.(Good News)

अर्थमंत्री म्हणाले, ‘जागतिक पातळीवर इंधनाच्या वाढत्या किमती ही चिंतेची बाब आहे. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली तेव्हा केंद्र आणि राज्यांकडून डझनभराहून अधिक कर आकारले गेले, पाच वस्तू – कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ – त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत एटीएफबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

परिषद अंतिम निर्णय घेईल :- सीतारामन यांनी असोचेमसोबतच्या अर्थसंकल्पोत्तर चर्चेत सांगितले की, “जीएसटीमध्ये एटीएफचा समावेश करण्याबाबत अंतिम निर्णय कौन्सिल घेईल.” ते केवळ केंद्राच्या हातात नाही. तो जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवला जाईल. पुढील कौन्सिल सभेच्या विषयांमध्ये त्याचा समावेश केला जाईल जेणेकरून त्यावर चर्चा करता येईल.

स्पाइसजेटचे संस्थापक यांनी दिला प्रस्ताव :- स्पाइसजेटचे संस्थापक अजय सिंग यांनी एटीएफला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यावर अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की इंधनाच्या वाढत्या किमती ही चिंतेची बाब आहे. याचा विचार केला जाईल. सिंग म्हणाले होते की कच्चे तेल $90 वर पोहोचले आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपया 75 च्या पातळीवर आहे. अशा परिस्थितीत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. एटीएफला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तुमचा पाठिंबा खूप मदत करेल.

राज्य सरकारेही व्हॅट आकारतात :- हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकार एटीएफवर अबकारी कर आकारते आणि राज्य सरकारे देखील व्हॅट आकारतात. दुसरीकडे तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे हे कर वाढवण्यात आले आहेत. जागतिक इंधनाच्या वाढत्या किमती ही केवळ विमान कंपनीसाठीच नाही तर आपल्या सर्वांसाठी चिंतेची बाब असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.

वास्तविक, ही चिंता एअरलाइनसाठी मोठी आहे कारण ते महामारीनंतर पूर्णपणे बरे झाले नाहीत. सीतारामन म्हणाल्या की एअरलाइन क्षेत्रासाठी काय करता येईल याबद्दल बँकांशीही बोलणार आहे.