Government Employee News : केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. केंद्र सरकार बँक कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक दिवसांची मागणी आता पूर्ण करणार अशी बातमी मीडिया रिपोर्ट मध्येच हरकत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षी आठवड्यातून 5 दिवस काम करण्याची बँक कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळची मागणी केंद्र सरकार मान्य करणार असे संकेत मिळू लागले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालयाकडे याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असून लवकरच याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची याला मंजुरी मिळाली की, लगेचच बँकांमध्ये 5 दिवसांच्या कामकाजाचे मॉडेल लागू केले जाणार आहे. दरम्यान, जून 2024 मध्ये बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे बँकेतील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी आशा आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना आता आठवड्यातून फक्त पाच दिवस काम करावे लागेल.
अर्थातच रविवारी तर सुट्टी राहणारच आहे शिवाय पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी देखील आता सुट्टी राहणार आहे. म्हणजेच शनिवारी आणि रविवारी कंपल्सरी सुट्टी राहणार आहे. सध्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या शनिवारी आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते.
मात्र पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी त्यांना कामावर हजर राहावे लागते. मात्र महिन्यातील सर्वच शनिवारी सुट्टी जाहीर केली गेली पाहिजे अशी मागणी आहे. म्हणजे त्यांचा कामाचा आठवडा हा पाच दिवसांचा बनवला गेला पाहिजे.
इकॉनॉमिक टाईम्समधील वृत्तानुसार, बँक कर्मचारी संघटनांच्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने बँकिंग क्षेत्रासाठी 5 दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा मंजूर करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे.
बँक एम्प्लॉईज युनियनने असेही आश्वासन दिले आहे की ग्राहकांच्या बँकिंग तासांमध्ये किंवा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या एकूण कामकाजाच्या तासांमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही. युनियनने अर्थमंत्र्यांना या प्रकरणाचा आढावा घेण्याची आणि त्यानुसार इंडियन बँक्स असोसिएशनला (IBA) सूचना देण्याची विनंती केली आहे.
विशेष म्हणजे इंडियन बँक असोसिएशन देखील याबाबत सकारात्मक असल्याची बातमी गेल्या काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसोबत इंडियन बँक असोसिएशनने यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा देखील केली आहे.
यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवस कामाचा आठवडा हे मॉडेल लागू होऊ शकते अशी आशा आहे. दरम्यान जर ही प्रलंबित मागणी मान्य केली गेली तर याचा देशभरातील बारा लाखाहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना थेट बेनिफिट मिळणार आहे.