PM Kisan Yojana : पुढील हप्त्याचे पैसे मिळवण्यासाठी हे काम त्वरित करा, अन्यथा…

अहमदनगर Live24 टीम,  08 फेब्रुवारी 2022 :- देशातील करोडो शेतकरी कुटुंबे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 11व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लवकरच दोन हजार रुपयांचा हप्ता मिळणार आहे. मात्र सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी न केल्यास पुढील हप्ता मिळण्यात अडचण येऊ शकते.(PM Kisan Yojana)

पीएम किसान योजना ही केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असल्याची माहिती आहे. याअंतर्गत सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 6 हजार रुपये जमा करते. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा हा त्यामागचा उद्देश आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

आतापर्यंत 10 हप्ते शेतकऱ्यांना वर्ग करण्यात आले आहेत. अहवालानुसार, आता पुढील हप्ता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पाठवला जाऊ शकतो. यावेळीही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये पाठवण्यात येणार आहेत.

मात्र, या सगळ्यात केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी पीएम किसान योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी न केल्यास त्यांना दोन हजार रुपयांचा पुढील हप्ता मिळणे कठीण होऊ शकते.

ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे :- पीएम किसान सन्मान निधीच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर काही क्षणांत ई-केवायसी करता येते. वेबसाइटवर, तुम्हाला उजव्या बाजूला e-KYC चा कॉलम दिसेल, जिथे तुम्हाला क्लिक करावे लागेल. येथे तुम्हाला तुमचा आधार कार्ड क्रमांक टाकावा लागेल आणि त्यानंतर मोबाईल क्रमांकावर OTP येईल. तुमचे ई-केवायसी भरून केले जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही, त्यांनी पुढील हप्त्यापूर्वी ते पूर्ण करून घ्यावे.

आतापर्यंत सरकारने 10 हप्ते हस्तांतरित केले आहेत :- केंद्र सरकारने आतापर्यंत पंतप्रधान किसान योजनेचे 10 हप्ते शेतकऱ्यांना हस्तांतरित केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारी 2022 रोजी 10 व्या हप्त्याचे दोन हजार रुपये करोडो शेतकर्‍यांना हस्तांतरित केले होते.

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील 10.09 कोटी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा 10 वा हप्ता जारी केला. यावेळी त्यांनी देशभरातील अनेक शेतकरी उत्पादक संघटनांशी (एफपीओ) व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला.