महाराष्ट्रातील बेघर नागरिकांना ‘या’ योजनेतून घर बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपये आणि जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळते ! वाचा सविस्तर

Maharashtra Government Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील सर्वच घटकांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. जे लोक बेघर आहेत त्यांच्यासाठी देखील महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून तसेच केंद्रातील सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात.

केंद्रातील सरकार पीएम आवास योजनेअंतर्गत बेघर लोकांना घर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. दुसरीकडे राज्यातील सरकार बेघर नागरिकांसाठी विविध योजना राबवत आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच नमो आवास योजनेच्या माध्यमातून बेघर लोकांना घर बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे या योजनांमुळे असंख्य बेघर नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आधी रमाई आवास योजनेअंतर्गत आणि शबरी आवास योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या बेघर नागरिकांना घरकुल बांधण्यासाठी अवघे एक लाख वीस हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असे.

मात्र आता सरकारने या योजनेच्या अनुदान रकमेत वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय आता या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून घरकुलासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.

महत्त्वाची बाब अशी की, या योजनेच्या लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक असणारी जागा खरेदी करण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या योजनेच्या माध्यमातून जागा खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

मात्र प्रत्यक्षात एक लाख रुपयांच्या किमतीत घरासाठी जागा मिळणे अशक्य आहे. दुसरीकडे घर बांधणीसाठी जे अनुदान मिळते त्या अनुदानात घर उभारणे सुद्धा अशक्य आहे यामुळे सध्या तरी या योजनांचा प्रत्यक्षात गरिबांना कितपत फायदा होतो हा मोठा विश्लेषणाचा विषय बनला आहे.

ओबीसी, पारधी, मागासवर्गीयांसह अन्य घटकातील बेघरांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी मोदी आवास योजना, रमाई, शबरी आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना आहेत. पण, सध्या निधीअभावी यातील बहुतेक योजना बंद स्थितीत आहेत.

यामुळे बेघर लोकांसाठी सरकारने काहीतरी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे आणि सध्या ज्या घरकुल योजनांच्या माध्यमातून अनुदान दिले जात आहे त्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून व्यक्त केले जात आहे.