Maharashtra News : प्रत्येक जण आपल्या स्वप्नांच्या घरासाठी किंवा जागेसाठी अहोरात्र मेहनत घेतो. मात्र अनेकदा घर खरेदीसाठी किंवा घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करणे हेतू पैशांची उपलब्धता होत नसल्याने अनेकजण कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतात. आता कर्ज घेणे ही देखील एक किचकट प्रक्रिया आहे. विशेषता जागेसाठी आणि घरासाठी कर्ज घेण्यास जागेचा सर्च रिपोर्ट द्यावा लागतो.
सर्च रिपोर्टविना कर्ज देण्यास आता टाळाटाळ केली जाते. अनेकदा कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून असा सर्च रिपोर्ट तयार केला जातो आणि त्यासाठी संबंधित कर्जदार व्यक्तीकडून काही चार्जेस वसूल केले जातात. दरम्यान सर्च रिपोर्ट न काढल्याने अनेक प्रकरणात फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे सर्च रिपोर्टचे महत्व वाढले असून आता सर्च रिपोर्ट विना कर्ज मिळणे जवळपास अशक्य बाब आहे.
दरम्यान आता महाराष्ट्र शासनातील भूमी अभिलेख विभागाने अशी एक महत्त्वाची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्याच्या माध्यमातून आता नागरिकांना सर्च रिपोर्ट अवघ्या दोन मिनिटात मिळण शक्य होणार आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी वकीलकडून काढला जातो. पण अनेक प्रकरणात वकिलाकडून करण्यात आलेल्या सर्च रिपोर्ट मध्ये देखील फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी वकिलाकडे जावे लागते. यासाठी दहा ते पंधरा दिवसांचा वेळ जातो. विशेष म्हणजे या सर्च रिपोर्ट मध्ये जागेचा क्रमांक, क्षेत्र, विभाग, जागेचा नकाशा, त्यावर कोणता बोजा आहे. यासारखी महत्त्वाची माहिती दिलेली असते. म्हणजेच यासाठी कागदपत्रे द्यावी लागतात आणि म्हणून वेगवेगळ्या विभागामध्ये संबंधित व्यक्तीला पायपीट करावी लागते.
यामुळे, संबंधिताना अधिक खर्च करावा लागतो शिवाय यामुळे मोठा वाया जातो. दरम्यान आता ही सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. आता भूमिअभिलेख विभागाने जी नवीन योजना किंवा प्रक्रिया आणली आहे ज्याच्या माध्यमातून हा सर्च रिपोर्ट मात्र दोन मिनिटात मिळणार आहे तोही एका क्लिकवर.
विभागाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येणाऱ्या या सेवेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या सर्च रिपोर्ट मध्ये संबंधित जागेवर घरावर न्यायालयात एखादा खटला प्रलंबित आहे का याची देखील माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच जागा किंवा घराची खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला त्या जागेचा किंवा घराचा संपूर्ण इतिहास देखील समजणार आहे.
या तीन जिल्ह्यात भूमी अभिलेख विभागाने सुरू केले काम
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्य शासनातील भूमिअभिलेख विभागाने महाभूमिअभिलेख या वेबसाईटवर संबंधित सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. सध्या स्थितीला या सेवेवर ट्रायल सुरू असून प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे औरंगाबाद आणि ठाणे या तीन महानगरात भूमी अभिलेख विभागाकडून ही सेवा दिली जात आहे.
ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात या प्रयोगाची अंमलबजावणी होऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. दरम्यान ही सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे या तिन्ही महानगरातील नागरिकांना आता भूमी अभिलेखच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सर्च रिपोर्टच्या माध्यमातून किंवा सिटी सर्वे नंबर टाकून संबंधित जागा किंवा घर खरेदी करताना त्या जागेवरं, घरावर काही खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे का याची माहिती मिळू शकणार आहे.
निश्चितच संबंधित प्रॉपर्टी बाबत वेबसाईटवर ही माहिती नागरिकांना मिळते मात्र त्यासाठी न्यायालयाने संबंधित सर्वे क्रमांकावर असा खटला सुरू आहे असं त्या ठिकाणी टाकलेलं असणं महत्त्वाचं आहे. दरम्यान याबाबत देखील विभागाचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन कुमार सुधांशु यांनी प्रयत्न केलेत. त्यानंतर सर्व न्यायालयांनी माहिती भरण्यासाठी अर्जाचा नमुना तयार केला आहे.
जागेचा खटला आला की या अर्जात संबंधित खटल्याबाबत इत्यंभूत माहिती समाविष्ट केली जात आहे. दरम्यान राज्यातील सर्वोच्च न्यायालयात अशी प्रक्रिया सुरू व्हावी म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत.
आता जागेची घराची खरेदी करताना अधिकारी सावध करणार
या सेवेची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे बँकेला आणि ज्या ठिकाणी खरेदी केली जाते अशा खरेदी उपनिबंधकाकडे जागेच्या तसेच घराच्या खटल्याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. मग आता याचा फायदा काय होणार? तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की बँकेकडे अशी माहिती उपलब्ध असल्यामुळे एखादा व्यक्ती संबंधित खटला सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीवर कर्ज घेण्यासाठी आला तर बँकेकडे ती माहिती ऑलरेडी राहणार असल्याने यावर बँकेला योग्य तो निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय एखाद्या घरावर किंवा जागेवर खटला सुरू असल्याची माहिती उपनिबंधकाकडे असणार म्हणजेच खरेदी करताना उपनिबंधक संबंधित खरेदीदाराला आधीच बजावून सांगू शकतात की यावर खटला सुरू आहे. यामुळे खरेदीदाराला खटल्यासंदर्भात माहिती नसेल तर तो अवगत होऊ शकणार आहे आणि त्याची फसवणूक टळणार आहे.