Maharashtra Schools : राज्यातील पाचवी ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे शिक्षण विभागाने एक अगदीच महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.
दरम्यान आता आपण राज्याच्या शिक्षण विभागाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी नेमका काय निर्णय घेतला आहे? या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार? याचीच सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शिक्षण विभागाचा निर्णय काय ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, आता राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून ज्या गावांमध्ये पाचवी किंवा आठवी वर्ग असलेली शासनाची शाळा दूर अंतरावर आहे, अशा गावांत असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांमध्येच आता हे वर्ग सुरू केले जाणार आहेत.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने याबाबतचा निर्णय नुकताच घेतला असल्याची माहिती संबंधितांकडून प्राप्त झाली आहे. विशेष बाब अशी की, यासाठी पायाभूत सुविधा असलेल्या शाळांकडून प्रस्ताव सुद्धा मागविण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात फरक
खरेतर, सध्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात वर्गाचे विभाजन पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी असे करण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात हे विभाजन थोडेसे वेगळे आहे. राज्याबाबत बोलायचं झालं तर राज्यात पहिली ते चौथी व पाचवी ते आठवी असे विभाजन करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
खरंतर राष्ट्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणात असे नमूद करण्यात आले आहे की प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा गावातच असायला हवी. याच शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नव्या निर्णयानुसार आता ज्या गावापासून पाचवी वर्ग असलेली शाळा एक किमीपेक्षा लांब असेल आणि आठवी वर्गाची शाळा तीन किमीपेक्षा दूर असेल, अशा गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना हे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
म्हणजेच अशा संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू होणार आहेत. मात्र जर गावातच शाळा असेल तर असे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही असे सुद्धा शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
नक्कीच या निर्णयामुळे राज्यभरातील शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. दरम्यान, हे वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्या शाळेच्या सुविधांची पडताळणी होणार आहे. म्हणजेच वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे आणि प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर तेथील सुविधांची पडताळणी सुद्धा होणार आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की वर्ग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी शाळेत उपलब्ध असल्यास आणि शासनाच्या अटींची पूर्तता झाल्यासच असे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली जाईल असे सुद्धा शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच याबाबतचे प्रस्ताव हे दोन मे 2025 ते 15 मे 2025 यादरम्यान सादर करावे लागणार आहेत. शिक्षण विभागाने सांगितल्याप्रमाणे हे प्रस्ताव गटशिक्षणाधिकारी कडे सादर करावे लागणार आहेत.
