Maharashtra Schools : राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. खरेतर, शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. मात्र शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थी शिक्षक पालक सर्वजण हैराण आहेत. गरज नसताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे आणि आता यावरून नव्या वादाला तोंड सुद्धा फुटले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून याआधी ‘एक राज्य, एक गणवेश’, बालभारतीच्या पुस्तकांतील कोरे पान जोडणे, तसेच पहिल्यापासून हिंदी विषय अनिवार्य करणे असे काही निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र हे निर्णय शिक्षण विभागाला काही कारणास्तव मागे घ्यावे लागले होते.
खरंतर शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात वादंग पेटल्यानंतरच शिक्षण विभागाने हे निर्णय मागे घेतले आहेत. दरम्यान आता अकरावी प्रवेशासाठी संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन प्रक्रिया सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयावर देखील प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. या निर्णयावरून आता पुन्हा एकदा तीव्र टीका होत आहे.
खरेतर, महानगरांमध्ये पूर्वीपासूनच ही प्रक्रिया राबवली जात होती, परंतु ग्रामीण भागात इंटरनेट, तांत्रिक ज्ञान आणि साधनसंपत्तीच्या अभावामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अडचणी येणार आहेत. खरे तर ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांची संख्या आणि अकरावीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यांचे प्रमाण पाहिले तर शहरी भागांच्या तुलनेत थोडीशी भिन्न परिस्थिती पाहायला मिळते.
कारण की ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना सहजतेने प्रवेश मिळतो. याउलट विद्यार्थी शोधण्यासाठी शिक्षकांना मेहनत घ्यावी लागते. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात खरंच ही प्रक्रिया आवश्यक होती का असा सवाल आता काही लोकांकडून उपस्थित होतोय. खरेतर, राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे आता इयत्ता दहावीचे सुमारे 16 लाख विद्यार्थी अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरणार आहेत आणि आता ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शुल्क सुद्धा आकारले जाणार आहे.
यामुळे गरज नसताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुरदंड बसवण्याची गरज काय होती? हा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अनेकांनी तर या प्रक्रियेचा खरा लाभार्थी नेमका कोण ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एजन्सीच्या फायद्यासाठीच तर हा निर्णय नाही ना, अशी शंका तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांना जागरूकतेच्या अभावामुळे अनेक फेऱ्या घ्याव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय देखील मागे घ्यावा लागू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
मात्र असे असले तरी शासनाच्या माध्यमातून हा निर्णय मागे घेतला जाईल असे अधिकृत विधान काही समोर आलेले नाही. यामुळे या निर्णयाच्या बाबत पुढे शासन काय भूमिका घेणार ? हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
