अहमदनगर Live24 टीम, 09 फेब्रुवारी 2021:-पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी नियमात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पीएम किसान मध्ये शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपयांचा फायदा आता केवळ अशा शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे ज्यांच्या नावावर शेती असेल.
म्हणजेच, जर आपल्याला योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर प्रत्येक बाबतीत शेतीचे म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) आपल्या नावावर करावे लागेल. पूर्वजांच्या नावाच्या शेतात आपल्या मालकीचे जमीन मालकी प्रमाणपत्र (एलपीसी) यापुढे काम करणार नाही.
देशात अशा शेतकर्‍यांची संख्या बरीच मोठी आहे, ज्यांना त्यांच्या नावावर शेतजमिनीचे म्यूटेशन झाले नाही. तथापि, या नवीन नियमांचा योजनेशी संबंधित जुन्या लाभार्थींवर परिणाम होणार नाही.
जुन्या व्यवस्थेत बदल होत आहेत :- पंतप्रधान किसान योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या योजनेसाठी नावनोंदणी करणारे नवीन अर्जदारांना आता अर्जात जमिनीच्या प्लॉट नंबरचा उल्लेख करावा लागेल. देशात अशी अनेक शेतकरी कुटुंबे आहेत, ज्यांची शेती जमीन एकत्रित आहे. असे शेतकरी आत्तापर्यंत पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा फायदा त्यांच्या खतायणीच्या जागेच्या आधारे घेत होते.
आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतील हिस्सा त्यांच्या नावावर मिळवावा लागेल, तरच त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. जर शेतकर्‍यांनी जमीन विकत घेतली असेल तर काही हरकत नाही, जर जमीन खतियानी असेल तर हे काम करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीही नियम बदलले आहेत:- यापूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतही काही बदल झाले. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या अर्जाच्या आधारे थेट त्यांच्या खात्यात निधी पाठविला जात असे. त्यानंतर, केंद्र सरकारने ही खाती आधारशी जोडण्याची तरतूद केली. आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वगळण्यात आले.
पात्र नसतानाही पैसे घेतलेल्यांवर कारवाई:- नुकतीच सरकारकडून अशी माहिती देण्यात आली आहे की पंतप्रधान किसान योजनेत या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या निकषात न येणाऱ्या सुमारे 32.91 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 2,336 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता सरकार या लोकांकडून वसुली करण्याची तयारी करत आहे.
काही प्राप्तिकर भरणारे लोक देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे वृत्त आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ सध्या देशातील 11.53 कोटी शेतकर्‍यांना उपलब्ध आहे. परंतु आता पात्र नसतानाही याचा लाभ घेणाऱ्यांवर शासन कारवाई करणार आहे.