Modi Government Apply CAA : सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 ला समाप्त होणार आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाला लोकसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणुकांची घोषणा करू शकते. दरम्यान निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर त्या दिवसापासूनच भारतात आचारसंहिता लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत.
आज देखील केंद्रातील मोदी सरकारने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर असाच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने आज देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्रालयाकडून याबाबतची अधिसूचना आज निर्गमित करण्यात आली आहे. खरेतर या कायद्याचा मसुदा संसदेत सादर होऊन पाच वर्षांचा काळ उलटला होता.
मात्र आतापर्यंत याची अंमलबजावणी करणेबाबत कोणताच निर्णय झालेला नव्हता. परंतु नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सीएए कायदा लागू होईल असे वक्तव्य केले होते. यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार देशात CAA लागू करणार अशा चर्चा सुरू होत्या. यानुसार आजपासून अर्थातच 11 मार्च 2024 पासून देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाला आहे.
विशेष बाब अशी की, आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच याची अंमलबजावणी करण्याचा मोदी सरकारचा मास्टर प्लॅन आहे. यामुळे कोणत्याही क्षणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून याबाबतची अधिसूचना जारी होणार आहे. या कायद्याने कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही मात्र हा कायदा नागरिकत्व बहाल करणारा असल्याचे मत अमित शहा यांनी याआधीच व्यक्त केले आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण सीएए कायदा काय आहे आणि यातून कोणाला नागरिकत्व मिळणार याबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे CAA कायदा ?
आज पासून देशात सीएए अर्थातच भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाला आहे. यानुसार आता भारताशेजारी असलेल्या तीन मुस्लिम देशातील अर्थातच पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे. या तिन्ही देशांमधून विस्थापित झालेल्या अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्यांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा स्थलांतरित हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी लागू आहे. यासाठी केंद्र सरकारने एक पोर्टल तयार केलेले आहे. मात्र अजून ते पोर्टल सुरू झालेले नाही.
या पोर्टलची सुरुवात ज्यावेळी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून CAA बाबत अधिसूचना जारी होईल त्यावेळी होऊ शकते. CAA कायदा आणि आधीचा भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काय भेद आहेत हे आता आपण समजून घेऊया. 1955 मध्ये भारतीय नागरिकत्व कायद्यात थोडेसे बदल झाले. या बदलामुळे नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीररीत्या नागरिकत्व मिळवणे सोयीचे झाले.
या कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश देखील हाच होता. पण, 1955 मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यात भारतात घुसखोरी करणाऱ्या नागरिकांना नागरिकत्त्व मिळू शकत नव्हते. तसेच, त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाच्या ताब्यात देण्याबाबतही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. हेच कारण आहे की, 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने 2019 मध्ये संसदेत CAA कायदा आणला.
या 2019 मध्ये आलेल्या नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत आपल्या शेजारील तीन मुस्लिम देशांमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि सिख या सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. हे नागरिकत्व बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना दिले जाईल. तसेच भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आधीच्या कायद्यात घालून देण्यात आलेली अट देखील या कायद्यात शिथिल करण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणे आवश्यक बाब आहे. जो व्यक्ती भारतात किमान 11 वर्षे वास्तव्य करेल त्याला सध्याच्या कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जात आहे. मात्र, या नवीन कायद्यामुळे अर्थातच CAA मुळे आता फक्त सहा वर्ष भारतात वास्तव्य करणाऱ्याला देखील भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते.
