Nar Par Project
Nar Par Project : भारताला कृषीप्रधान देशाचा दर्जा मिळालेला आहे. महाराष्ट्र हे देखील कृषीप्रधान राज्य आहे. राज्याची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही कृषीवर अवलंबून आहे. आपल्या राज्यात विविध प्रकारचे पिके घेतली जातात. कापूस, सोयाबीन, मका, कांदा, तुर, धान सोबतच डाळिंब, केळी, द्राक्ष, संत्रा अशी फळ पिके आणि फळ भाजीपाला पिके आपल्या महाराष्ट्रात उत्पादित होतात. मात्र या शेती पिकांच्या दर्जेदार आणि विक्रमी उत्पादनासाठी पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची ठरते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक मोठ-मोठे सिंचन प्रकल्प, धरणे तयार झाली आहेत. यामुळे राज्याच्या काही भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता झाली आहे.
मात्र आजही असे काही भाग आहेत जेथे पाण्याची भीषण परिस्थिती पाहायला मिळते. यामध्ये उत्तर महाराष्ट्र अन पश्चिम महाराष्ट्राचा अवर्षणग्रस्त भागाचा देखील समावेश होतो. उत्तर महाराष्ट्र, अन पश्चिम महाराष्ट्रमधला पर्जन्य छायेखालील प्रदेश तसेच मराठवाडा आणि विदर्भातही शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध नसल्याची वास्तविकता आहे. हेच कारण आहे की राज्याच्या मराठवाडा आणि विदर्भ विभागात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण खूपच अधिक आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील जवळपास 14 जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जातात.
पाण्याच्या कमतरतेमुळे या भागातील शेतकऱ्यांना सततच्या नापिकीचा सामना करावा लागतोय. यामुळे येथील शेतकरी एकतर स्थलांतराचा पर्याय स्वीकारतो नाही तर मग आपल्या जीवनाचा शेवट करतो. यामुळे या दुष्काळग्रस्त, अवर्षणग्रस्त भागात पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे, सिंचनाच्या सुविधा पोहोचवणे आवश्यक आहे. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास येथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचे स्थलांतर आणि शेतकरी आत्महत्या जर थांबवायच्या असतील तर सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करणे हा एकमेव पर्याय शासनापुढे आहे. भविष्यातही हाच पर्याय या समस्येवर रामबाण उपाय ठरणार आहे.
असंख्य नद्या असूनही महाराष्ट्रात पाण्याची वानवा
आपल्या महाराष्ट्राला नेत्रदीपक नैसर्गिक सौंदर्य लाभलंय अन राज्यात असंख्य नद्या सुद्धा वाहतात. पण, तरीही महाराष्ट्राला पाणीटंचाईची गंभीर समस्या भेडसावते. काळाच्या ओघात ही समस्या आणखी भीषण बनत चालली आहे. उत्तर महाराष्ट्रबाबत बोलायचं झालं तर उत्तर महाराष्ट्राला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी लाभली आहे. गोदावरी नदी राज्याच्या उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात उगम पावते. पण, या नदीच्या पाण्याचा उपयोग महाराष्ट्राला होत नाही हे विशेष. गोदावरी नदी नाशिक मध्ये उगम पावते खरी पण आजही नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळतं नाही.
म्हणून या भागातील शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याव्यतिरिक्त, पश्चिम वाहिनी दमणगंगा, नार, पार, औरंगा आणि अंबिका या नद्यांचे अधिकचे पाणी सुद्धा राज्याला न मिळतां गुजरातला मिळतं आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांच्या अभावी या पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे पाणी गुजरातला वाहून जात आहे. हे पाणी आपल्या महाराष्ट्रालाच मिळायला हवे यासाठी आत्तापर्यंत करण्यात आलेले प्रयत्न खूपच तोकडे आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती आणि पैशांची कमतरता यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला मिळत आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीमुळे नदीजोड प्रकल्प रखडला
गेल्या 45 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1980 मध्ये पार -तापी- नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या नदीजोड प्रकल्पाचा फायदा होणार होता. हा प्रकल्प गुजरात सरकार केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांच्या समन्वयाने पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीमुळे हा प्रकल्प गेली अनेक वर्ष रखडला म्हणून नाशिक, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्ष पाण्याची टंचाई सहन करावी लागली.
माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला पुढाकार
हा नदी जोड प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसली. 2019 मध्ये फडणवीस यांनी हा प्रकल्प गुजरात सरकारच्या मदतीने पूर्ण करणार नाही अशी भूमिका घेतली. महाराष्ट्र हा प्रकल्प स्वतःच्या ताकदीने पूर्ण करणार असा निर्धार फडणवीस यांनी घेतला.
महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतराचा प्रकल्पाला फटका
2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकल्पाकडे लक्ष घातले यामुळे हा प्रकल्प आता पूर्णच होणार असे वाटत होते. मात्र असे असतानाच महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. महाविकास आघाडीने या प्रकल्पाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. कदाचित युती सरकारने या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला असल्याने आपल्याला या प्रकल्पाचे श्रेय मिळणार नाही असे वाटत असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाकडे फारसे लक्ष दिले नसावे.
पण, 2022 मध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर आल्याबरोबर या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू झाल्यात. चर्चांप्रमाणेच नार-पार-गिरणा प्रकल्पाला महायुती सरकारने गती दिली. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे आणि सात हजार पंधरा कोटी रुपयांचा निधी सुद्धा मंजूर करण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प अंतर्गत नार, पार, औरंगा या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी कालवे आणि बोगद्यांच्या माध्यमातून गिरणा नदी खोऱ्यात टाकले जाणार आहे.
कोणत्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार?
या प्रकल्पाला राज्य शासनाने निधीची उपलब्धता करून दिली असल्याने आगामी काळात हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाला नाशिक जिल्ह्यातील कसमादे पट्ट्याला म्हणजेच कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा या भागाला तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर तालुक्याला फायदा मिळणार आहे. या भागातील जवळपास 50 हजार हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणार आहे.