अहमदनगर Live24 टीम, 06 फेब्रुवारी 2021:- पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत (पीएमएफबीवाय) ग्रामपंचायत स्तरावर धान आणि गहूचे प्रति हेक्टर उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कृषी मंत्रालय ड्रोनमधून छायाचित्रे घेईल.
नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (डीजीसीए) मंत्रालयाला 100 जिल्ह्यांमधील धान आणि गहू प्रति हेक्टर उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोनद्वारे छायाचित्रे घेण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली.
कृषीमंत्र्यांनी ट्विट केले की, देशातील प्रत्येक हेक्टर उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानावर आधारित हा पायलट प्रोजेक्ट आहे.
पायलट प्रोजेक्टमध्ये ड्रोनद्वारे छायाचित्रे घेण्याबरोबरच उपग्रह डेटा, बायोफिजिकल मॉडेल्स, स्मार्ट सॅम्पलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चादेखील प्रयोग प्रायोगिक अभ्यासात केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
तोमर यांनी ट्वीट केले की, ” पीएमएफबीवाय अंतर्गत दावे (क्लेम) वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डीजीसीएसने कृषी मंत्रालयाच्या 100 धान आणि गहू उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन उडवण्यास परवानगी दिली आहे.
” पूर, वादळ, गारपीट आणि मुसळधार पावसामुळे ज्यांचे पीक खराब झाले आहेत ते केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत क्लेम करू शकतात.
या योजनेत शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी 2% आणि रब्बी पिकासाठी 1.5% प्रीमियम भरावा लागतो. दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान किसान निधीच्या अपात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केलेल्या रकमेपैकी केवळ 10 टक्के रक्कम पुन्हा मिळवण्यात यश आले आहे.
तोमर यांच्या मते, या योजनेसाठी अयोग्य आढळलेल्या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत सुमारे 2327 कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. त्यापैकी 231 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.