स्पेशल

Pm Awas Yojana 2.0: केंद्र सरकार कोणत्या परिस्थितीत पीएम आवास योजनेचे अनुदान परत घेऊ शकते? जाणून घ्या योजनेचे नियम

Published by
Ajay Patil

Pm Awas Yojana 2.0:- प्रत्येकाचे आयुष्यामध्ये इच्छा असते की स्वतःचे पक्के घर असावे व ते देखील एखाद्या मोठ्या शहरांमध्ये. परंतु सध्या जर आपण घरांच्या किमती बघितल्या तर त्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक आवाक्या पलीकडे गेल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईलच असे नाही.

त्यामुळे बरेच व्यक्ती हे होम लोन घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करतात. दुसरा पर्याय म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून देखील अनेक प्रकारच्या महत्त्वाच्या आवास योजना राबवल्या जातात व अशा योजनांच्या माध्यमातून सरकार पात्र नागरिकांना घर बांधायला आर्थिक मदत करत असते व या योजनांच्या माध्यमातून देखील बऱ्याच व्यक्तींचे घराचे स्वप्न पूर्ण होते.

या दृष्टिकोनातून जर आपण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर या योजनेचा दुसरा टप्पा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आला असून त्यामध्ये जे पात्र नागरिक आहेत त्यांना सीएलएसएस अर्थात क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीमच्या माध्यमातून होमलोन वर सवलत देण्यात येते.

परंतु आपल्याला माहित आहे की प्रत्येक योजना असली म्हणजे त्यामध्ये काहीतरी अटी व शर्ती येतात. अशाच प्रकारच्या काही अटी या योजनेत असून त्या जर पाळल्या नाहीत किंवा त्या अटींचे  उल्लंघन केले तर केंद्र सरकार अनुदान काढून घेऊ शकते.

त्यामुळे या लेखात आपण माहिती घेणार आहोत की,  कोणत्या अटींचे उल्लंघन केल्यास किंवा कोणत्या बाबींच्या माध्यमातून केंद्र सरकार या योजनेचे अनुदान काढून घेऊ शकते?

 या अटींचे उल्लंघन केल्यास सरकार काढून घेऊ शकते अनुदान

1- समजा कर्जदाराने ज्या बँकेकडून होम लोन घेतले आहे त्या बँकेला जर कर्जाचा ईएमआय भरण्यामध्ये चूक केली आणि कर्जाचे खाते जर नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजेच एनपीए झाले तर अशा परिस्थितीत अनुदान सरकारच्या माध्यमातून काढून घेतले जाऊ शकते.

2- या योजनेच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला कर्जाचे अनुदान दिले जात आहे. परंतु काही परिस्थिती किंवा कारणांमुळे जर घराचे बांधकामच थांबले तर अशा परिस्थितीत अनुदानाची रक्कम सरकारला परत करावी लागते.

3- तिसरे म्हणजे घराच्या वापराचे प्रमाणपत्र जर सादर केले नाही तरी केंद्र सरकार अनुदान काढून घेऊ शकते.ज्या बँकेने कर्ज दिले आहे त्या बँकेने कर्जाच्या रकमेच्या पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत

किंवा जास्तीत जास्त 36 महिन्यांच्या आत घराचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी नोडल एजन्सीकडे वापराचे/ अंतिम वापराचे प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. जर अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र नसेल तर मात्र बँकेला संबंधित अनुदान देणाऱ्या नोडल एजन्सीला ते अनुदान परत करावे लागते.

 कुटुंबात फक्त एकच अनुदान

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा नियम पाहिला तर या माध्यमातून कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एकच अनुदानाचा लाभ मिळतो. यामध्ये कुटुंबातील प्रामुख्याने पत्नी किंवा पती आणि अविवाहित मुलांचा समावेश आहे.

 आधीच होम लोन घेतले असेल तर

व्यक्तीने आधीच होमलोन घेतलेले असेल तर घेतलेल्या होमलोन वर तुम्ही या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ हा जे व्यक्ती पहिल्यांदा घराचे खरेदी करत आहेत त्यांनाच दिला जातो.

Ajay Patil