Pm Awas Yojana
Pm Awas Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून बेघर नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. बेघर नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी अनेक घरकुलाच्या योजना सुरू आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून घरकुलाच्या अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. याशिवाय केंद्रातील मोदी सरकारही घरकुलासाठी एक विशेष योजना राबवत आहे.
पीएम आवास योजना असे याचे नाव. ही योजना दोन भागात विभागलेली आहे. पीएम आवास योजना शहरी आणि पीएम आवास योजना ग्रामीण असे या योजनेचे दोन प्रकार आहेत. दरम्यान, पीएम आवास योजना ग्रामीण चे नियम बदलले गेले आहेत.
स्वतः केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी ही घोषणा केली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी, शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी काल अर्थातच 10 सप्टेंबर 2024 ला नवी दिल्लीत याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
या नव्या घोषणेनुसार आता पीएम आवास योजना ग्रामीणचे काही महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत आणि यामुळे लाभार्थी संख्या वाढणार आहे. आता आपण या योजनेचे नेमके कोणते नियम बदलले गेले आहेत याचा आढावा घेणार आहोत.
कोणते नियम बदलले जाणार?
पीएम आवास योजना ग्रामीणच्या काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय झालेला आहे. यां निर्णयानुसार, ज्या कुटुंबाकडे दुचाकी, मोटार नियंत्रित मासेमारीची बोट, लँडलाईन फोन आणि फ्रीज असेल त्यांनाही आता याचा लाभ घेता येणार आहे.
आधी ज्या लोकांकडे या वस्तू होत्या त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नव्हता. पण आता या वस्तू घरात असतील तरीही ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे.
यामुळे अधिकाधिक बेघर लोकांना हक्काचे घर मिळू शकणार आहे. याशिवाय ज्या कुटुंबातील व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांना देखील अर्ज करता येईल.
यापूर्वी ही अट 10 हजार रुपये उत्पन्न एवढी होती.म्हणजे आधी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना यासाठी अर्ज करता येत नव्हता.
मात्र आता पंधरा हजार रुपये पर्यंत उत्पन्न असेल तर त्या लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे. पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना याचा लाभ मिळणार नाही.
पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत किती अनुदान मिळते?
पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना मैदानी भागासाठी एक लाख वीस हजार रुपये आणि डोंगराळ भागासाठी एक लाख तीस हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाते.