Property Rights : भारतातील संपत्ती विषयक कायद्याने वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र असे असले तरी संपत्तीवरून देशभरात वादविवाद सुरूच असतात विशेषतः भावंडांमध्ये संपत्तीवरून मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होतात. अनेकदा संपत्तीची प्रकरणे न्यायालयात सुद्धा जातात.
दरम्यान, माननीय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवर मुलाच्या आणि मुलीच्या हक्काबाबत माननीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय फिरवलेला आहे.
वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवर मुलींना हक्क आहे की नाही हे माननीय उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. आता आपण माननीय उच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका काय सांगतो याबाबत माहिती पाहणार आहोत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने एका प्रकरणात वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवर फक्त आणि फक्त मुलालाच हक्क आहे, असा निकाल दिला होता. दरम्यान सोलापूर जिल्हा न्यायालयाच्या या निकालानंतर हे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि माननीय उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला.
बॉम्बे हायकोर्टाने हा निकाल रद्द करत मुलगीही ‘वर्ग-1’ वारसदार असून तिलाही समान हक्क आहे, असा निर्वाळा सुद्धा दिलेला आहे. माननीय बॉम्बे हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता महिलांचे संपत्तीवरील हक्क अधिक बळकट झाले आहेत असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. आता आपण हे प्रकरण नेमकं काय होत याचा आढावा घेणार आहोत.
काय होत संपूर्ण प्रकरण ?
मिळालेल्या माहितीनुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील एका महिलेनं वडिलांच्या मृत्यूनंतर जमिनीच्या मिळालेल्या मोबदल्याच्या रकमेवर तिचाही हक्क आहे अशा स्वरूपाची याचिका बॉम्बे हायकोर्टात टाकली होती.
सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणात फक्त मुलालाच हक्क असल्याचे म्हटले होते आणि म्हणूनच हे प्रकरण बॉम्बे हाय कोर्टात गेले. दरम्यान बॉम्बे हायकोर्टात न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि यामध्ये कोर्टाने सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा निकाल फिरवला.
खरेतर, याचिकाकर्त्या महिलेसह तिची आई आणि भाऊ या तिघांचे नाव सातबाऱ्याच्या नोंदीवर असताना सुद्धा नुकसानभरपाईचा संपूर्ण लाभ भावानेच घेतल्याची तक्रार या याचिकेत होती. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणात असे म्हटले की, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार मुलगी विवाहित असो वा अविवाहित, ती ‘वर्ग-1’ वारसदार आहे.
म्हणजे वडिलांच्या मालमत्तेवर अविवाहित मुलींप्रमाणेच विवाहित मुलींना देखील भावाप्रमाणेच हक्क आहे. मुलीच्या विवाहाची स्थिती किंवा तारीख या हक्कावर परिणाम करत नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या रकमेत मुलीलाही समान हिस्सा मिळायलाच हवा, असे माननीय न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
