Property Rights Mumbai High Court : न्यायालयात नेहमीच संपत्तीबाबतचे प्रकरणे येत असतात. संपत्तीवरून कुटुंबात अनेकदा वाद विवाद होतात. काही प्रसंगी छोटे मोठे वाद विवाद भांडणाचे स्वरूप घेतात आणि काही भांडण हे थेट खून पाडण्यापर्यंत जातात. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच एका संपत्तीच्या प्रकरणात नुकताच एक मोठा निर्णय दिला आहे. माननीय हायकोर्टाने काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार सांगता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा यावेळी दिला आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी देताना असे म्हटले आहे की, हिंदू उत्तराधिकारी कायदा अंमलात येण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल अन जर त्यांच्या पश्चात विधवा पत्नी असेल तर अशा प्रकरणात वडिलांच्या संपत्तीवर मुलगी दावा करू शकत नाही.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की हिंदू वारसा हक्क या कायद्यानुसार मुलांप्रमाणेच मुलींना देखील वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार देण्यात आले आहेत. वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान अधिकार असतात.
तसेच जर एखाद्या प्रकरणात वडिलांचा मृत्यू इच्छापत्र अर्थातच मृत्युपत्र न बनवताच झाला असेल तर अशा प्रकरणात देखील मुलांना जेवढा वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार असतो तेवढाच अधिकार मुलींना देखील मिळतो. हिंदू वारसा हक्क हा कायदा 17 जून 1956 मध्ये लागू झाला. या कायद्यात 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
या सुधारणेनंतर इच्छापत्र तयार केलेले नसेल अन वडिलांचा मृत्यू झाला तर अशा प्रकरणांमध्ये मुलींना देखील वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळू लागला. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने आता मुलींच्या वडिलांच्या संपत्तीवर असणाऱ्या अधिकाराबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. एका विशिष्ट प्रकरणात मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीवर कोणताच अधिकार नसतो असे या निकालावरून स्पष्ट होते.
माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश जितेंद्र जैन आणि एएस चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने, हिंदू वारसा हक्क कायदा लागू होण्याआधीच जर वडिलांचे निधन झाले असेल तर अशा परिस्थितीत वडिलांच्या संपत्तीवर मुलीला वारसा हक्काने मर्यादित किंवा पूर्ण असे कोणतेच अधिकार मिळणार नाहीत, असा मोठा निर्णय दिलेला आहे.
आता आपण मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झालेले हे प्रकरण नेमके कसे आहे? कोणत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मोठा निकाल दिला आहे याबाबत अगदी थोडक्यात माहिती पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार एका व्यक्तीच्या दोन पत्नी होत्या. या व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीला दोन मुली आणि दुसऱ्या पत्नीला एक मुलगी होती. दरम्यान या व्यक्तीची पहिली पत्नी 1930 मध्ये मरण पावली. या मयत पत्नीची एक मुलगी 1949 मध्ये मरण पावली. तसेच त्या व्यक्तीचा देखील 1952 मध्ये मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूनंतर चार वर्षांनी दुसऱ्या पत्नीने मृत्युपत्र तयार केले आणि यामध्ये सर्व संपत्ती तिच्या मुलीच्या नावावर केली.
दरम्यान या प्रकरणात आता मयत झालेल्या पहिल्या पत्नीची मुलगी वडिलांच्या संपत्ती तिचा मेळावा यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने पहिल्या पत्नीच्या मुलीचा संपत्तीवरील अधिकार नाकारला होता. न्यायालयाने हिंदू महिलांचा मालमत्ता हक्क कायदा,1937 नुसार, पुरुषाच्या दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या संपत्तीची कायदेशीर वारस ठरवत तिच्या इच्छापत्रानुसार तिच्या मुलीलाच वडिलांच्या संपूर्ण संपत्तीचे वारस ठरवले.
मग पुढे हे प्रकरण 1987 मध्ये उच्च न्यायालयात आले. आता माननीय उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने उत्तराधिकारी कायद्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर मुली संपत्तीवर दावा करु शकत नाही, असं यावेळी म्हटलं आहे.
