Pune Bangalore Greenfield Expressway : सध्या राज्यासह संपूर्ण देशात वेगवेगळी रस्ते प्रकल्प हाती घेण्यात आली आहेत. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतमाला परियोजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरात वेगवेगळे ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर विकसित केले जात आहेत. या ग्रीनफिल्ड कॉरिडोरमुळे देशभरातील मागासलेले भाग विकसित शहरांना कनेक्ट होत आहेत.
यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते व्यवस्था बळकट होत आहे. साहजिक रस्ते बळकट होत असल्याने तेथील विभागात विकासाचे नवीन मार्ग तयार होत आहेत. रोजगाराच्या वेगवेगळ्या संधी या ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरमुळे निर्माण होत आहेत.
पुणे बेंगलोर ग्रीन फिल्ड कॉरिडॉर हा देखील असाच एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून यामुळे राज्यात नवनवीन रोजगार तयार होणार आहेत. मात्र या महामार्गामध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी आता या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा महामार्ग पुणे सातारा सांगली जिल्ह्यातून प्रस्तावित आहे. या मार्गासाठी आता जमिनीचे संपादन केल जाणार आहे.
हे पण वाचा :- कौतुकास्पद! 30 गुंठा जमीन अन साडेतीन लाखांची कमाई, पहा ‘असं’ काय केलं बीडच्या ‘या’ शेतकऱ्याने
पण महामार्गामध्ये जाणाऱ्या जमिनीला रेडीरेकनरच्या दुप्पट मोबदला देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. म्हणजेच हेक्टरी वीस ते तीस लाखांचा मोबदला या बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. परंतु हा मोबदला शेतकऱ्यांना मान्य नसून शेतकऱ्यांनी सर्वसाधारणपणे प्रति एकर दोन कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
एकंदरीत भूसंपादनाच्या मागणीवरून शेतकरी आक्रमक झाले असून त्यांच्या माध्यमातून संघर्षाची तयारी दर्शवली जात आहे. या महामार्गमध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी यासाठी गुरुवारी म्हणजे 23 मार्च रोजी अर्थात शहिद दिनी पुण्यात महामार्ग प्राधिकरणाच्या वारजे येथील मुख्यालयावर धडक मोर्चा आयोजित केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकरी सभा व शेतकरी संघर्ष समितीने आंदोलन आयोजित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, रत्नागिरी नागपूर महामार्गासाठी एकरी दीड ते दोन कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. परंतु नवीन ग्रीन फील्ड कॉरिडॉर साठी मिळणारी नुकसान भरपाई खूपच कमी आहे.
हे पण वाचा :- आनंदाची बातमी ! आता ठाण्यातून मुंबई, पुणे, नाशिक प्रवास करणे होणार सोपं; ‘या’ नवीन रस्त्यांसाठी हालचाली वाढल्या
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सध्या या महामार्गामध्ये बाधित सांगली जिल्ह्यातील 38 गावांत माती परीक्षण, खुणेचे दगड रोवणे अशी कामे सुरु असल्याचे चित्र आहे. तलाठ्यांकडून गट क्रमांकांची माहिती केंद्र सरकारला कळवण्यात आली आहे. पण शासनाच्या मुल्यांकनाविषयी संभ्रम असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असून आता त्यांनी सर्वप्रथम मोबदल्याची रक्कम कळवा मगच आम्ही जमिनी देऊ असा पवित्रा घेतला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, सध्याच्या नागपूर रत्नागिरी महामार्गाच्या बघत असलेल्या जमिनीचा कमाल भाव हा रेडीरेकनरचा दर गृहीत धरून रेडीरेकनर पेक्षा दहापट अधिक भरपाई मिळाली पाहिजे. एकरी दोन कोटीची भरपाईची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सोबतच जोपर्यंत मूल्यांकनाची निश्चिती होत नाही तोपर्यंत सातबारावर जमीन संपादनाची नोंद करू नये अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांची आहे. निश्चितच, जोपर्यंत जमिनीचे अंतिम दर समजत नाही तोपर्यंत जमीन देणार नाही असा शेतकऱ्यांचा पवितत्रा असल्याने आता यावर काय मार्ग काढला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.