Pune Ring Road : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. दरम्यान ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरात दोन नवीन रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
यातील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या रिंग रोड साठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. अशातच मात्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या रिंग रोड संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. पुणे रिंग रोड चे काम आता लांबणीवर पडणार अशी शक्यता तयार होत आहे.
खरंतर रिंग रोडचे काम एकूण नऊ पॅकेजमध्ये केले जाणार आहे. या पॅकेजच्या कामासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा नुकत्याच खुल्या करण्यात आल्या आहेत.
परंतु या प्रकल्पासाठी दाखल झालेल्या निविदा अंदाजीत रकमेपेक्षा 40 ते 45 टक्के अधिक दराने दाखल झाल्या आहेत. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 16 हजार कोटी असा गृहीत धरण्यात आला होता.
मात्र वाढीव दरात निविदा सादर झाल्या असल्याने प्रकल्पाचा खर्च आता 22 ते 23 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, कंपन्यांनी ज्यादा दरात निविदा का सादर केल्यात? यावर राज्य रस्ते विकास महामंडळ काय भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
वास्तविक पुणे रिंग रोड साठी ज्या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या इतर महामार्ग प्रकल्पांसाठी अंदाजित रकमेपेक्षा कमी दरात निविदा सादर केलेल्या आहेत. मात्र रिंग रोड साठी जादा दराने निविदा सादर झाल्या आहेत. यामुळे आता कंपन्यांवर शंका निर्माण होऊ लागली आहे.
दरम्यान आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे त्या कंपन्यांना पुन्हा निविदा भरावयास लावणे किंवा त्यांच्याशी तडजोड करून दर कमी करून घेणे किंवा फेरनिविदा काढणे हेच तीन पर्याय शिल्लक राहिले आहेत.
दरम्यान या प्रक्रियेसाठी आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पुणे रिंग रोडचे काम लांबणीवर पडणार हे जवळपास स्पष्ट आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांसाठी खुल्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र पुणे रिंग रोडच्या कामासाठी पूर्व अहर्ता पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवली गेली आहे.
यामुळे जादा दरात निविदा सादर झाल्या असाव्यात असा अंदाज आहे. यामुळे आता राज्य रस्ते विकास महामंडळ या प्रकल्पाच्या टेंडर संदर्भात काय निर्णय घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
