Sangram Jagtap News : महाराष्ट्रात सध्या 36 जिल्हे आहेत. पण यातील बहुतांशी जिल्हे हे क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येने फार मोठे आहेत. यामुळे राज्यातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठ्या असणाऱ्या जिल्ह्यांचे विभाजन झाले पाहिजे अशी मागणी आहे. या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे.
अशातच मध्यंतरी लातूर जिल्ह्याचे विभाजन करून नवा उदगीर जिल्हा बनेल अशा बातम्या सोशल मीडियामध्ये झळकल्या होत्या. एवढेच नाही तर याबाबतचा निर्णय 26 जानेवारीला होऊ शकतो असाही दावा करण्यात आला होता.
पण प्रत्यक्षात प्रशासकीय अन शासकीय पातळीवर याबाबत कोणत्याचं हालचाली सुरू नाहीयेत. अशातच आता महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मोठा जिल्हा म्हणजेच अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आमदार संग्राम भैया जगताप यांनी जिल्हा विभाजनाची मागणी केली आहे.
‘अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन झालं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे आणि आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून अगदीच 2016-2017 पासून ही भूमिका मांडत आलो आहोत. 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि नवा पालघर जिल्हा तयार झाला.
त्यावेळी सुद्धा आम्ही मागणी केली होती. जर ठाणे जिल्ह्यातून नवीन पालघर जिल्हा तयार करत आहात तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातूनही नवा जिल्हा तयार झाला पाहिजे, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.
आज अहिल्यानगर जिल्हा पाहिला तर सर्व धरणे उत्तरे मध्ये आहेत, विमानतळ सुद्धा उत्तरेत आहे. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर ही दोन्ही देवस्थाने सुद्धा उत्तरेत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याची दक्षिणेकडील बाजू ही नेहमीच दुर्लक्षित राहिली आहे.
त्यामुळे कुठेतरी दक्षिणेच्या बाजूला प्राधान्य मिळायला हवे आणि नगर जिल्ह्याचे विभाजन हे विकासाच्या दृष्टिकोनातून झाले पाहिजे अशी आमची मागणी आहे’ असे विधान नगर शहर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संग्राम भैय्या जगताप यांनी केले आहे.
यामुळे पुन्हा एकदा अहिल्यानगर जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. खरेतर नगरच्या जिल्हा विभाजनाचा हा मुद्दा फार जुना आहे. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये ही मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
दरम्यान आता अजित पवार गटातील नगर शहरचे आमदार संग्राम भैया जगताप यांनी अहिल्यानगर जिल्हा विभाजनाची मागणी उपस्थित केली असून यामुळे आगामी काळात नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा निर्णय होणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
जगताप हे महायुती सरकारमधील आमदार आहेत यामुळे ते हे या मागणीसाठी सरकार दरबारी काय पाठपुरावा करतात हे पाहणे देखील विशेष खास ठरणार आहे.