Ahmednagar 7/12 Utara Online
Satbara News : ग्रामीण भागात उपजीविकेचा शेती हा प्रमुख स्रोत असून देशातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही केवळ आणि केवळ शेती व्यवसायाशी संबंधित आहे. शेतकरी बांधव हे शेती व्यवसायावर प्रत्यक्ष अवलंबून आहेत तर इतर शेतीशी निगडित व्यवसायात गुंतलेले लोक हे शेतीशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहेत. खरं पाहता शेती म्हटलं की शेतजमीन ही आलीच आणि जमीन म्हटली म्हणजे भावकितले वाद हे आलेच.
अनेकदा भावकीच्या या वादावरून शेती तशीच पडीक राहते आणि शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. कोर्टकचेरीच्या फेऱ्यात भोळाभाबडा बळीराजा वर्षानुवर्षं फरपटत राहतो. एकत्रित कुटुंबात गुण्यागोविंदाने नादणारे सदस्य केवळ जमिनीच्या वादावरून आपापसात वैरभाव ठेवतात.
याच वैमन्याशातून भांडणे होतात अनेकदा वाद वाढतात आणि हाणामारीच्या घटना होतात. महाराष्ट्रात तर जमिनीच्या वादावरून खूण देखील पडले आहेत. यामुळे या संवेदनशील मुद्द्याकडे कायमच शासनाचे लक्ष असून जमिनीचे वाद कशा पद्धतीने कायमचे निकाली निघतील यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या ठाकरे सरकारने भूमी अभिलेख विभागाला एक महत्त्वाची सूचना दिली होती. दरम्यान आता याच सूचनेची दखल घेत भूमी अभिलेख विभागाकडून एक मोठा निर्णय घेतला गेला आहे.
आता भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीच्या पोटहिस्स्याचेही स्वतंत्र सातबारे केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी विभागाकडून एक मोहीम देखील राबवली जाणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे सातबारा अभिलेख हिस्स्याप्रमाणे वेगळे केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे याचे स्वातंत्र्य नकाशे देखील तयार होणार आहेत. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल असा दावा देखील जाणकारांनी या निमित्ताने ठोकला आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यावर वारसदारांची नावे असतात.
म्हणजेच यावर बहीण भाऊ यांसारख्या सह हिस्सेदारांची नावे असतात. या नावानुसार प्रत्येकाचा हिस्सा देखील निश्चित असतो. यानुसारच वाटणीही झालेली असते आणि हिस्सा ताब्यात जात असतो. यानुसारच वहीवाट देखील केलेली असते. मात्र अनेक प्रसंगी अस आढळून आला आहे की, सातबारा एक असल्याने या पोटहीस्सामुळे भावकीमधील भांडणे हे होत असतात. यासाठीच भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान आता पोटहिस्याचे स्वातंत्र्य सात बारा अभिलेख तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.
सरपंच तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या मदतीने यासंदर्भात अहो पातळीवर सभेचे आयोजन होईल आणि शेतकऱ्यांना या संदर्भात अवगत केले जाईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या संमतीने पोटहिस्सा प्रमाणे सातबारा विभक्त करायचा असेल स्वतंत्र करायचा असेल तर त्यासाठी गावपातळीवर एक तारीख निश्चित केली जाईल आणि भूमी अभिलेख विभागातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वीकृत केले जातील.
यानंतर आठवडाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि हिस्सेदारांच्या सह्या घेतल्यानंतर प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य नकाशे तयार होतील आणि संबंधित तहसीलदारांकडे याची माहिती वर्ग केली जाईल. यानंतर संबंधित तहसीलदार सातबारा स्वातंत्र्य करतील. यासाठी मात्र एक हजार रुपये फि आकारली जाणार आहे. विशेष म्हणजे जर जमिनीची मोजणीची आवश्यकता नसेल तर लगेचच स्वातंत्र्य सातबारा आणि नकाशे उपलब्ध होणार आहेत. या मोहिमेचा निश्चितच राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यामुळे जमिनी पोटी होणारे वाद कायमचे निकाली निघतील अशी आशा व्यक्त होत आहे.