महाराष्ट्र राज्य शासनाने रेशन कार्ड संदर्भात नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता रेशन कार्ड काढणे आणखी सुलभ होणार आहे. खरंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता आठ दशकांचा काळ पूर्ण होत आला आहे. मात्र असे असले तरी आजही राज्यातील भटक्या विमुक्त जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना रेशन कार्ड मिळालेले नाहीये.
खरंतर भटक्या विमुक्त जमातीला सरकारच्या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याची सर्वाधिक गरज आहे. या जमाती मधील गरीब लोक गावोगावी भटकंती करत असतात. पोटापाण्यासाठी एका गावाहून दुसऱ्या गावाला असा त्यांचा प्रवास संपूर्ण आयुष्यभर सुरू असतो. मात्र या त्यांच्या भटकंतीमुळे त्यांच्याकडे रहिवासाचा व इतर कोणताच पुरावा उपलब्ध नसतो. यामुळे विमुक्त जमाती मधील अनेक नागरिकांकडे अजूनही रेशन कार्ड नाहीये.
यामुळे हा प्रवर्ग आजही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जोडला गेलेला नाही. आता मात्र या प्रवर्गातील नागरिकांना फक्त एका डॉक्युमेंटच्या आधारावर रेशन कार्ड मंजूर करून दिले जाणार आहे. यामुळे भटक्या विमुक्त जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना रेशन कार्ड मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्याचे दिसत आहे. भटक्या विमुक्त जमातीत मधील नागरिकांकडे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र नाही. त्यांच्या जन्माची आणि रहिवासी नोंदही नाही.
यामुळे त्यांना रेशन मिळत नाही. शासनाच्या अन्नधान्य योजनेचा लाभही त्यांना मिळतं नाही. मात्र आता भटक्या विमुक्त जमातीमधील नागरिकांना रेशन कार्ड सहज मिळू शकणार आहे. यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २४ ते २७ जुलैदरम्यान विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा प्राधिकृत केलेले राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी भटके विमुक्त जमातीचा नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी संदर्भात शहरी भागात नगरसेवक आणि ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचे त्या भागातील रहिवाशांचे प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक डॉक्युमेंट यासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काढला आहे. 28 जूनला हा आदेश निर्गमित झाला आहे. यामुळे भटक्या विमुक्त जमातीमधील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
