केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली असून लवकरच त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे व काही योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान हे सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून उंचवावे हा त्यामागील उद्देश आहे.
अशाच प्रकारे जर आपण केंद्र सरकारची एक योजना पाहिली तर ती ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. यामध्ये जर आपण पंतप्रधान आवास योजना शहरी या योजनेच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर ही योजना शहरी भागातील लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे याकरिता सुरू करण्यात आलेली योजना आहे
सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत
व आता या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला देखील सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत आता येणाऱ्या पाच वर्षात शहरी भागामध्ये घरे बांधली जाणार आहेत व घरांची खरेदी किंवा घर बांधणे किंवा घर भाड्याने घेण्यासाठी एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्ग कुटुंबांना सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत…
पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत केंद्र सरकारकडून लाभार्थी आधारित बांधकाम, भागीदारीत परवडणारी घरे, परवडणारी भाड्याची घरे आणि व्याज अनुदान योजना अशा चार प्रकारे लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या चारही प्रकारांतर्गत घर बांधण्यासाठी येणारा खर्च
मंत्रालय/ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश/ यूएलबी आणि पात्र लाभार्थी यांच्यामध्ये सामायिक केली जाणार आहे. यामध्ये भागीदारीत परवडणारी घरे आणि लाभार्थी आधारित बांधकाम या अंतर्गत सरकारी मदत विशिष्ट अटींसह प्रत्येक वर्गाकरिता 2.50 लाख एवढी असणार आहे.
कोणत्या राज्यांना मिळेल किती मदत?
योजनेअंतर्गत देशातील हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच ईशान्येकडील राज्य, जम्मू काश्मीर, पद्दुचेरी आणि दिल्लीतील बीएलसी आणि एचएलपी वर्गाकरिता केंद्र सरकार प्रतिघर 2.25 लाख रुपयांची मदत करणार आहे
अडीच लाख रुपये प्रतिघर मदत
व त्यासोबत संबंधित राज्य सरकार प्रतिघर किमान 0.25 लाख रुपयांची मदत करेल. तसेच सर्व केंद्रशासित प्रदेशांकरिता केंद्र सरकार अडीच लाख रुपयांची मदत करेल. याशिवाय उर्वरित राज्यांसाठी केंद्र सरकार दीड लाख रुपये प्रतिघर तर राज्य सरकार एक लाख रुपये असे मिळून अडीच लाख रुपये प्रतिघर मदत केली जाणार आहे.