swamitva scheme
Swamitv Scheme:- ग्रामीण भागात व शहरी भागासह अशा प्रत्येक ठिकाणी जमिनीच्या बाबतीत अनेक प्रकारचे वाद विवाद होताना आपल्याला दिसून येतात. अशा प्रकारचे वाद प्रामुख्याने जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होत असतात. तसेच काही नागरिकांना जमिनीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांबद्दल पुरेशी माहिती नसते
व अशा व्यक्तींच्या जमिनींवर बऱ्याचदा तर व्यक्तींकडून ताबा बसवला जातो किंवा कब्जा केला जातो व त्यामुळे बऱ्याच नागरिकांना त्यांची हक्काची जमीन गमवावी लागते किंवा ती त्यांना मिळत नाही. तसेच बऱ्याचदा बऱ्याच नागरिकांचा जर त्यांच्या जमिनीवर किंवा संपत्तीवर मालकी हक्क सिद्ध होत नाही व अशा मुळे बऱ्याचदा सरकारच्या योजनांचा लाभ किंवा काही कर्ज योजना घेताना अडचणी निर्माण होतात.
परंतु आता जमिनीच्या बाबतीतल्या या सगळ्या समस्या मिटणार असून राज्यातील 30 जिल्ह्यातील तीस हजार पाचशे पंधरा गावातील नागरिकांकरिता 27 डिसेंबरला स्वामीत्व योजना सुरू केली जाणार आहे व त्या माध्यमातून नागरिकांना संपत्तीचे मालमत्ता पत्र म्हणजेच ई प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.
स्वामीत्व योजनेमुळे जमिनीच्या बाबत किंवा संपत्तीच्या बाबत नागरिकांची जी काही फसवणूक होते व ती थांबण्यास मदत होईल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
बुधवारी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यामध्ये 27 डिसेंबरला दुपारी 12:30 वाजता या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने केला जाणार आहे.
काय होईल स्वामित्व योजनेचा फायदा?
महाराष्ट्रातील जवळपास 30 जिल्ह्यातील 30 हजार 515 गावातील नागरिकांसाठी महत्वाची असलेली स्वामित्व योजनेची सुरुवात 27 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने केले जाणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना मालमत्ता पत्र म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे व त्यामुळे सामान्य नागरिकांची प्रॉपर्टीच्या बाबतीत होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जे काही मालमत्ता पत्र मिळेल त्यामुळे मालमत्तेवर गावकऱ्यांची मालकी सिद्ध होऊन त्यांना गृहकर्ज किंवा इतर कर्जाच्या विविध प्रक्रियेमध्ये ज्या काही समस्या येत होत्या त्या दूर होण्यास मदत होणार आहे.
तसेच बऱ्याच ठिकाणी जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद होतात किंवा गरीब नागरिकांना जमिनीच्या कागदपत्रांबद्दल संपूर्ण माहिती नसते व त्यामुळे काही व्यक्तींकडून जमिनीवर कब्जा केला जातो व अनेक नागरिक जमिनीच्या मालकी हक्कापासून मुकतात.
या सर्व समस्यांना आता या योजनेमुळे आळा बसणार असल्याचे देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. स्वामित्व योजनेच्या संदर्भात बघितले तर या अगोदर गावांचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले होते व आतापर्यंत राज्यातील पंधरा हजार पेक्षा जास्त गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.
यामध्ये सर्वे ऑफ इंडिया कडून 23 हजार पेक्षा जास्त गावांचे अंतिम नकाशे तयार करण्यात आले आहेत व 7000 गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना स्वतःच्या संपत्तीचे डिजिटल पद्धतीने ही मालमत्ता पत्र मिळणार आहे व त्यामुळे गृह कर्जासारखी सुविधा गाव पातळीवर मिळण्यास मदत होणार आहे.
तसेच जमिनीवर किंवा इतर संपत्तीवर मालकी हक्क मिळाल्यामुळे अनेक तरुणांना व्यवसाय व सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील मदत होणार आहे. आदिवासींना देखील वाढीव वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या जमीन मालमत्तेचे कायदेशीर कागदपत्रे मिळणार असल्याची माहिती देखील बावनकुळेंनी दिली.
या योजनेमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केली जाते व त्यानंतर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीन मालकाला जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. या योजनेमुळे आता जमीन मोजणीचे आधुनिकीकरण होण्यास मदत होणार आहे.