अहमदनगर Live24 टीम, 21 फेब्रुवारी 2021:- डिझेल आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतींविरूद्ध वाढत असलेल्या रोषाचा पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी सांगितले की, किरकोळ किंमती तार्किक पातळीवर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज आहे.
भारतातील पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतीपैकी 60 टक्के हिस्सा केंद्र व राज्यांच्या करासाठी आहे. गेल्या काही दिवसांत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात पेट्रोलचे किरकोळ दर प्रति लिटर 100 रुपयांच्या वर पोहोचले आहेत. त्याचप्रमाणे, डिझेलच्या किरकोळ किंमतीपैकी जवळपास 56 टक्के हिस्सा हा केंद्र व राज्यांच्या करासाठी आहे.
गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती खाली आल्याचा फायदा घेण्यासाठी सीतारमन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात विक्रमी वाढ केली होती. तथापि, आता देशातील इंधनाची किरकोळ किंमत गगनाला भिडणारी आहे, परंतु अर्थमंत्री केंद्रीय उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत काहीही बोलल्या नाहीत.
चेन्नई सिटीझन्स फोरमच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात जनतेला संबोधित करताना अर्थमंत्री म्हणाले, “हा एक अत्यंत वादग्रस्त विषय आहे.” या संदर्भात किंमत कमी केल्याशिवाय दुसरे कोणतेही उत्तर पचले जाणार नाही.
मला माहित आहे की मी ज्या विषयावर मी बोलत आहे त्याविषयी मी काहीही बोलले, वास्तव सांगण्याचा प्रयत्न केला, तरीही असं वाटेल की मी गोष्टी बनवत आहे. मी माझे उत्तर टाळत आहे. मी स्वतःवरील दोष काढून टाकत आहे. ”
‘क्रूड तेलाच्या किंमतींमुळे पेट्रोल आणि डिझेल वाढले’:- अर्थमंत्र्यांनी कर संरचना स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि ओपेक आणि संबंधित देशांनी उत्पादनात कपात केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ कशी झाली हे स्पष्ट केले आणि त्यामुळे देशातील इंधनाच्या किरकोळ किंमतीही वाढल्या. तथापि, ते म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत आणणे हे एक उपाय यावर असू शकते असेही त्या म्हणाल्या.