Vodafone Idea Share Price : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर झाल्यानंतर व्होडाफोन आयडिया (VI) चे शेअर्स शनिवारी मोठ्या प्रमाणात वधारले. सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) थकबाकीवर दिलासा देऊ शकते, या चर्चेमुळे बाजारात सकारात्मकता निर्माण झाली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याने VI च्या शेअर्समध्ये १०% पर्यंत वाढ झाली.
शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाचा शेअर ₹9.04 वर बंद झाला होता, तर शनिवारी इंट्राडे ट्रेडिंग दरम्यान ₹9.94 वर पोहोचला. ही वाढ मुख्यतः AGR थकबाकीत सवलत मिळण्याच्या शक्यतेमुळे झाली.
आकडेवारीमुळे तेजी ?
अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनुसार, 2026 मध्ये सरकारचा दूरसंचार क्षेत्रातील महसूल 33% ने घटून ₹82,442 कोटी होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे, सरकार AGR थकबाकीवर सवलत देऊ शकते असा अंदाज काही बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
मात्र, अनेक ब्रोकरेज फर्म्स आणि तज्ञांचे मत आहे की ही तेजी फक्त अंदाजांवर आधारित आहे. प्रत्यक्षात, AGR थकबाकीवर कोणतीही सूट मिळणार नसल्याची शक्यता आहे, कारण सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
ब्रोकरेज फर्म्स अहवाल
जेफरीज या ब्रोकरेज फर्मच्या म्हणण्यानुसार, ₹82,400 कोटींच्या महसूल अंदाजामध्ये AGR थकबाकीवरील कोणत्याही सवलतीचा समावेश नाही. याचा अर्थ, व्होडाफोन आयडिया आणि इंडस टॉवर्स यांसारख्या कंपन्यांना अद्याप त्यांच्या थकबाकीचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. याशिवाय, 2025 आर्थिक वर्षाचा महसूल अधिक असल्याचे कारण म्हणजे स्पेक्ट्रम विक्री,भारती एअरटेलचे अॅडव्हान्स पेमेंट, 5G स्पेक्ट्रमसाठी मिळणारा महसूल. म्हणूनच, केवळ या आकडेवारीवरून AGR थकबाकीत सवलत मिळेल असे गृहीत धरता येणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे सिग्नल !
बाजारात वाढलेली तेजी ही सट्टेबाजी आणि अंदाजांवर आधारित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर सरकारने AGR थकबाकीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही, तर व्होडाफोन आयडियाचा शेअर पुन्हा घसरण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
सध्याच्या तेजीच्या वातावरणात सावध राहावे. कोणताही मोठा गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार आणि कंपनीच्या अधिकृत प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा करावी. बाजारातील नकारात्मकतेचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने लाँग-टर्म गुंतवणूकदारांनी धोरणात्मक विचार करावा.
व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये आलेली वाढ ही प्रामुख्याने AGR थकबाकी सवलतीच्या चर्चेमुळे घडली आहे. मात्र, सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा न केल्याने ही तेजी तात्पुरती असू शकते. गुंतवणूकदारांनी सध्या मोठे निर्णय घेण्याआधी सरकारच्या पुढील पावलांची वाट पाहावी आणि अधिकृत घोषणा झाल्याशिवाय कोणताही मोठा गुंतवणूक निर्णय घेऊ नये.
