कर्नाटक, तेलंगणा सारख्या काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये काय आहे योजनांची स्थिती? योजनांचा लाभ मिळत आहे की उडाला बोजवारा? वाचा काय म्हणतात नागरिक?

सध्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती, महाविकास आघाडी असो किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सारखे इतर पक्ष अशा सगळ्यांनी जाहीरनामा प्रकाशित करून त्या जाहीरनामाच्या माध्यमातून सत्तेत आल्यानंतर आपण कुठल्या प्रकारच्या योजना किंवा कामे करू? याबद्दलची माहिती मतदारांना देण्याचे काम केलेले आहे.

यामध्ये जर आपण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी देण्यात आलेला जाहीरनामा बघितला तर यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर महालक्ष्मी योजना आणून महिलांना प्रतिमाह 3000 रुपये देणार आणि एसटी चा प्रवास महिलांसाठी पूर्णपणे मोफत करणार अशा प्रकारच्या अनेक घोषणांचा पाऊस यामध्ये पाडण्यात आला आहे.

परंतु जर आपण देशातील काँग्रेस शासित राज्याची स्थिती बघितली तर त्या ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्या ठिकाणाच्या जनतेला खरंच मिळत आहे का? हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. यामध्ये काही राज्यांकडे नियमित खर्चासाठी जो पैसा आवश्यक आहे तोच नसल्याची बाब समोर आल्याचे दिसून येत आहे व तसा आरोप भाजपच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातील निवडणुकीत केला जात आहे.

कर्नाटकमध्ये काय आहे योजनांची स्थिती?
कर्नाटक मध्ये निवडणुका असताना काँग्रेसने जेव्हा जाहीरनामा प्रकाशित केला होता. तेव्हा गृहलक्ष्मी योजनेचा उल्लेख केला होता व त्यातून त्यांनी ठराविक रक्कम महिलांना देण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानंतर कर्नाटक मध्ये काँग्रेसचे सरकार आले. अगदी सुरुवातीला जेव्हा त्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले तेव्हा काही टेक्निकल कारणामुळे हे पैसे मिळाले नसल्याचे सांगितले. परंतु नंतर मात्र या योजनेचा संपूर्ण बोजवारा उडाल्याचे दिसून आले.

तसेच कर्नाटकमध्ये गृह ज्योति योजनेच्या अंतर्गत 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिले होते. परंतु त्या ठिकाणी असे म्हटले जात आहे की दुप्पट वसुली सरकारने केली असून वीज दरात प्रति युनिट तीन रुपयांनी वाढ केली आहे. तसेच कर्नाटक मधील अन्न भाग्य योजना जर बघितली तर त्यामध्ये कर्नाटक राज्यातील जवळपास 15 लाख लोकांना दहा किलो तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते.

परंतु सरकार स्थापनेच्या एक वर्षानंतर देखील काँग्रेसने या योजनेची अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप भाजपचे नेते त्याठिकाणी करताना दिसतात.तसेच महिलांना मोफत एसटीचा प्रवास करता येण्याकरिता शक्ती योजना कर्नाटक काँग्रेसने सुरू केली. मात्र ही योजना चालवणे सरकारला अशक्य झाले व या योजनेचा खर्च भागवण्यासाठी सरकारने बसेसची संख्या कमी केली ड्रायव्हर तसेच कंडक्टर यांच्या पगारात देखील कपात केली.

असे म्हटले जात आहे की सध्या या योजनेमुळे परिवहन महामंडळाकडे डीझेल करीता देखील पैसे शिल्लक राहिलेले नाहीत. यामुळे कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळ बंद पडण्याची वेळ आली असल्याचा देखील आरोप कर्नाटकचे भाजपचे नेते करताना दिसतात.तसेच कर्नाटकमध्ये पदवीधर बेरोजगारांना तीन हजार रुपये तर डिप्लोमाधारकांना पंधराशे रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

परंतु ही योजना अखंड ठेवण्यात देखील कर्नाटक राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी असमर्थता दाखवली आहे. नीधी अभावी ही योजना बंद करावी लागणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. तसेच नोकर भरती देखील त्या ठिकाणी ठप्प असल्यामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नाराजी आहे.

तेलंगणामध्ये काय आहे स्थिती?
कर्नाटक राज्यासारखी स्थिती तेलंगणामध्ये देखील दिसून येत आहे. त्या ठिकाणाच्या निवडणुकांच्या दरम्यान तेलंगणातील काँग्रेसने महिलांना प्रत्येक महिन्याला अडीच हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या ठिकाणी काँग्रेसचे सरकार स्थापन होऊन दहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला. परंतु त्यांनी या आश्वासनाची पूर्तता मात्र केलेली नाही.

कल्याण लक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील नवविवाहितेला दहा ग्रॅम सोने आणि एक लाख रुपये देण्याचे देखील आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. परंतु अनेक लोक ही आश्वासने कधी पूर्ण होतील याचीच वाट पाहत आहेत.

अशी स्थिती त्या ठिकाणी आहे. या योजनेच्या लाभाकरिता एक लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.परंतु व्हेरिफिकेशन साठी ते राखून ठेवण्यात आले आहेत आणि त्यामुळेच लाभाचे वितरण करण्यात वेळ लागत असल्याचा आरोप तेलंगणा मधील भाजप नेत्यांचा आहे. इतकेच नाहीतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने कल्याण लक्ष्मी योजनेची रक्कम दिली नसल्याबद्दल सरकारची कानउघडणी देखील केली आहे.

तसेच या ठिकाणी देखील गृह ज्योति योजनेच्या अंतर्गत 200 युनिट वीज मोफत देण्याचा शब्द काँग्रेसच्या माध्यमातून मतदारांना दिला होता. परंतु आता ग्राहकांना विज बिल भरण्यासाठी तगादा लावण्यात येत असल्याची स्थिती त्या ठिकाणी आहे. तसेच गाजावाजा करून शेतकऱ्यांसाठी रायतू भरवसा योजना त्या ठिकाणी आणण्यात आली होती व त्या अंतर्गत एका एकर साठी 15 हजार रुपये देण्याचे वचन काँग्रेसने दिले होते.

परंतु अजून पर्यंत शेतकऱ्यांना एक रुपया देखील त्या ठिकाणी मिळालेल्या नाही. आज तेलंगणामध्ये सरकार स्थापन होऊन शंभर दिवस झाले असून महालक्ष्मी तसेच रायतू भरवसा, युवा विकास योजना इत्यादी फक्त कागदावरच राहिल्याची स्थिती आहे. इतकेच नाहीतर दोन लाख रुपये कर्जमाफीचे शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन देखील अर्धवट राहिले असून आतापर्यंत 40% शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेले नसल्याचा दावा तेलंगणामधील विरोधी पक्ष करत आहेत.

हिमाचलमध्ये काय आहे स्थिती?
नुकतेच हिमाचल मध्ये काँग्रेस सरकार आले असून या राज्यात देखील इंदिरा गांधी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना दीड हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने नियम बदलले आणि या योजनेचा लाभ प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला मिळेल असा एक नियम केला.

परंतु यासाठी अनेक अटी व शर्ती लागू करून जवळपास 96 टक्के महिलांना या योजनेच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचेच काम केले असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच राज्यांमध्ये 300 युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिले होते. परंतु या उलट काँग्रेसने त्या ठिकाणी काम केले असून विजेचे दर वाढवून ठेवले आहेत. तसेच नागरिकांसाठी दुधाचे दर कमी करणे व शेतकऱ्यांकडून शंभर रुपये प्रति लिटर इतक्या दराने दूध खरेदीचे आश्वासन दिले होते.

परंतु ते देखील त्या ठिकाणी अजून पर्यंत पूर्ण करण्यात आलेले नसल्याचे टीका भाजप नेत्यांनी केली आहे. तसेच प्रत्येक गावामध्ये मोबाईल क्लीनिक सुरू करण्याचे आणि आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन देखील दिले होते परंतु अजूनपर्यंत देखील एकही क्लिनिक त्या ठिकाणी सुरू केलेले नाही.

अशाप्रकारे जर आपण बघितले तर काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये योजनांची काय स्थिती आहे किंवा कसा बोजवारा उडत आहे हेच आपल्याला यातून दिसून येते. आता महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसने देखील अशाच प्रकारच्या योजनांचा पाऊस पाडलेला आहे. परंतु जर सत्तेत आले तर या घोषणांचे पुढे काय होणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.