8th pay commission
8th Pay Commission:- भारतामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार म्हणजेच वेतन आणि त्यांना मिळणारे भत्ते यांच्या निश्चिती करता विविध वेतन आयोग आतापर्यंत स्थापन करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत एकूण सात वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहेत.सध्या कर्मचाऱ्यांना जे काही भत्ते किंवा वेतन मिळत आहे ते सातव्या वेतन आयोगांतर्गत मिळत आहेत.
सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला व तब्बल नऊ वर्षानंतर आता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या दिशेने सरकारच्या माध्यमातून पावले उचलण्यात येत आहेत. सध्याची महागाई आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आता भासू लागली आहे.
भारतातील सुमारे 40 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 23 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना सध्या सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत लाभ मिळत आहेत. परंतु वाढती महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीची अनेक वेळा मागणी केली आहे.
सध्या सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत दिले जाणारे वेतन आणि भत्ते आता कर्मचाऱ्यांना अपुरे वाटू लागले आहे. त्यामुळे आता आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात असून सरकारच्या माध्यमातून देखील आठव्या वेतन आयोगाच्या दिशेने काही पावले उचलली जातील अशी शक्यता आता दिसून येत आहे.
काय आहे वेतन आयोगांचा इतिहास?
भारतातील पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला व त्यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो. वेतन आयोगाचा उद्देश आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार आणि त्यांना मिळणारे भत्ते सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत करणे हा आहे.
2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला व त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ झाली होती. या आयोगा अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगारात वाढ तसेच महागाई भत्ता आणि इतर भत्तांमध्ये सुधारणा मिळाली.
परंतु आता नऊ वर्षानंतर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वाढत्या मागण्या पाहता आठव्या वेतन आयोगाची गरज भासू लागली आहे.
आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यास काय मिळतील फायदे?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत व हे बदल सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करतील. आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे व यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल व त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
त्यासोबतच महागाई भत्यात देखील सुधारणा केली जाऊ शकते.जेणेकरून वाढत्या महागाईपासून कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल. महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गृहनिर्माण म्हणजेच एचआरए भत्त्यात देखील बदल होण्याची शक्यता आहे व या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घर खर्चात दिलासा मिळणार आहे.
या दोन्ही भत्त्यांव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रवासात देखील मदत करण्यासाठी प्रवास भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जावे लागते त्यांच्यासाठी प्रवासी भत्ता फायद्याचा ठरतो. तसेच पेन्शनधारकांच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर त्यांच्या करिता पेन्शन प्रणालीमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.
त्यामुळे पेन्शनधारकांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. आठव्या वेतन आयोगात पारदर्शक आणि कार्यक्षम पगार वितरणाकरिता डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केला जाऊ शकतो.
त्यामुळे पगार वितरणात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येईल व या डिजिटल प्रणाली द्वारे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर आणि अचूक माहिती देखील मिळेल व त्यांच्यासाठी पगाराची प्रक्रिया आणखी सोपी होईल.
पगारातील विषमता दूर करण्यासाठी ठरू शकतो महत्त्वाचा?
तसेच आठव्या वेतन आयोगात प्रादेशिक असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. आपण देशातील काही राज्यांचा विचार केला तर काही राज्यातील कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त पगार मिळतो.
देशभरातील कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळावे यासाठी आठव्या वेतन आयोगात ही विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची काय आहे अपेक्षित टाइम लाईन?
साधारणपणे 2026 पर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो असे तज्ञांचे मत आहे. मात्र अजून पर्यंत सरकारच्या माध्यमातून त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
या सगळ्या प्रक्रियेवर काम करण्यासाठी सरकारला वेळ लागू शकतो. कारण अशा प्रकारे वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रिया आणि काही बदल करावे लागतील.
आठवा वेतन आयोग हे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार तर वाढेलच. शिवाय त्यांचे राहणीमान देखील सुधारेल.
जर सरकारच्या माध्यमातून या आयोगाची योग्य अंमलबजावणी केली गेली तर लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते.