अहमदनगर Live24 टीम, 10 मार्च 2021:- महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतूद असलेल्या अर्थ मंत्रालयाने गेल्या 7 वर्षात अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांनी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले आहे, जेणेकरून ते अधिक चांगले जीवन जगू शकतील आणि उद्योजक होण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार करतील.
(1) स्टॅन्ड अप इंडिया स्‍कीम :- 5 एप्रिल 2016 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली असून ग्रामीण भागातील निम्न स्तरावर आर्थिक सशक्तिकरण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. तसेच व्यवसायाला चालना दिली पाहिजे.
या योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे संस्थांच्या कर्जाचा लाभ अशा विभागांपर्यंत पोहोचविणे आहे ज्यात त्यांना एससी, एसटी जाती आणि महिला व्यापारी असंतात, जेणेकरून त्यांना देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये भाग घेण्याची संधी देखील मिळू शकेल.
अनुसूचित जाती व जमातीतील किमान एक सदस्य आणि किमान एक महिलास अनुसूचित वाणिज्य बँकेच्या प्रत्येक शाखेमधून दहा लाख ते एक कोटी रुपयांच्या बँक कर्जाची कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. जेणेकरून ते ग्रीन एरिया उपक्रम स्थापित करु शकतील.
26.02.2021 पर्यंत स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत महिला व्यापाऱ्यांसाठी 81 टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे 91,109 खात्यांमध्ये 20,749 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
(2) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) :- 8 एप्रिल, 2015 रोजी बिगर कॉर्पोरेट, बिगर-शेती लघु / सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाखांपर्यंत कर्जाची रक्कम उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली. या कर्जाचे पीएमएमवाय अंतर्गत मुद्रे कर्ज म्हणून वर्गीकरण केले जाते आणि ही कर्जे व्यापारी बँक,
प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सूक्ष्म वित्त संस्था आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कॉर्पोरेट्स ऑफर करतात. पीएमएमवाय अंतर्गत, मुद्रा कर्जाचे शिशु, किशोर आणि तरुण असे वर्गीकरण केले जाते, जेणेकरून लाभार्थी सूक्ष्म युनिट / उद्योजकांच्या वाढीच्या अवस्था ओळखता
येतील आणि विकासाच्या गरजा भागवल्या जातील आणि त्यांना विकासाच्या पुढील टप्प्यांसाठी पुढील पाठबळ दिले जाईल. मुद्रा योजनेस सुरूवात झाल्यापासून 26.02.2021पर्यंत 68% म्हणजेच 19.04 कोटी महिला उद्योजकांच्या खात्यात 6.36 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
(3) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) :- 28ऑगस्ट 2014 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली असून प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक बँक खात्याची पायाभूत सुविधा, आर्थिक साक्षरता, पत प्रवेश, विमा आणि निवृत्तीवेतन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत 24.02.2021 पर्यंत एकूण 41.93 कोटी खाती उघडली गेली असून त्यापैकी 23.21 कोटी खाती महिलांशी संबंधित आहेत.