file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 20 नोव्हेंबर 2021 :- केंद्र शासनाने वर्षापुर्वी पारित केलेले कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा करुन सरकारने शेतकर्‍यांच्या व्यापार स्वातंत्र्याचे दरवाजे बंद केले आहेत.
कायदे रद्द करणे शेतकर्‍यांना व देशाला घातक आहे. आता कृषी विषयक सुधारणांना विरोध होत असल्यामुळे व राजकीय दृष्ट्या सोयिसकर नसल्यामुळे कोणाताही पक्ष या पुढे सत्तेत आला तरी कृषी सुधारांना हात घालणार नाही.
या निर्णयाचे दुष्परिणाम शेतकर्‍यांना व देशाला भोगावे लागणार आहेत. असे प्रतिपादन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांमध्ये पुरेशी जागृती केली नाही, कायदे लागू करण्या आगोदर शेतीशी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करायला हवी होती.
ते न केल्यामुळे आंदोलनाच्या नेत्यांना कायद्यांबाबत खोटी माहिती शेतकर्‍यांमध्ये पसरवणे सुलभ झाले. दिल्लीच्या सिमांवर आंदोलन सुरु झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली व एक समिती गठित करण्यात आली.
समितीने देशभरातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी , कृषी माल प्रक्रीया उद्योजक, बाजार समित्या व शासकीय यंत्रणेतील अधिकार्‍यांशी चर्चा करून अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल चर्चा करण्यासाठी खुला केला असता तर मार्ग निघाला असता परंतू अहवाल दडपून ठेवल्यामुळे आज माघार घ्यावी लागत आहे