Maharashtra News:रुग्णाने शस्त्रक्रियेसाठी संमती दिली असली तरी पुढे उपचारात हलगर्जीपणा झाल्यावर केवळ रुग्णाची समंती होती म्हणून डॉक्टरांना संरक्षण करता येणार नाही, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी गुजरातमधील उच्च न्यायालयाने केली आहे.

केवळ संमतीच्या आधारे बचाव करू पाहणाऱ्या डॉक्टरांसाठी ही मोठी चपराक आहे. “रुग्णाने शस्त्रक्रियेसाठी संमती दिली होती. त्या संमतीच्या आधारावर डॉक्टर त्यांचे कौशल्य आणि अनुभवाच्या जोरावर चांगली शस्त्रक्रिया करतील, अशी अपेक्षा रुग्णाला होती.

शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाने दिलेली परवानगी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणातून त्यांचे संरक्षण करु शकत नाही,” अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे.

सगळीकडे डॉक्टर रुग्णांवर उपचार अगर शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी संमतीपत्र भरून घेतात. उपचारादरम्यान काही झाले, तर ती आमची जबाबदारी राहील, असे रुग्ण आणि नातेवाईकांकडून लिहून घेण्यात येते.

त्यामुळे पुढे काहीही झाले तरी रुग्ण किंवा नातेवाईक कायदेशीर कारवाईच्या वाटेला जात नाही. यातून जणू डॉक्टारांना संरक्षणच मिळत असल्याचे दिसून येते.

गुजरातमधील उच्च न्यायालयाने मात्र, याच्या विरोधात मत नोंदविले आहे. त्यामुळे सर्वच डॉक्टरांसाठी ही मोठी चपराक आहे. गुजरात केडरचे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सतीश वर्मा इशरत जहाँ प्रकरणात तपास अधिकार होते.

२०१२ मध्ये त्यांच्या हिप बोनची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामळे डाव्या पायाची उंची कमी झाली होती.

त्यामुळे चालण्यास देखील अडचण निर्माण होत होती. वर्मांनी डॉक्टरांवर आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. डॉ. ज्योतिंद्र पंडित आणि डॉ. रिकिन शाह यांच्या विरोधात शस्त्रक्रिया करताना घाई आणि निष्काळजीपणा दाखवल्याने गंभीर इजा होऊन जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करत फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती.

हे प्रकरण पुढे उच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती निखिल करियल यांच्यापुढे डॉक्टरांनी रुग्णाने शस्त्रक्रियेला संमती दिल्याचा युक्तिवाद केला होता.

मात्र, न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावला. रुग्णाची शस्त्रक्रियेची संमती निष्काळजीपणाला परवानगी नसते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.