अहमदनगर Live24 टीम, 21 ऑक्टोबर 2021 :- पतीच्या खुनाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींकडून धमक्या मिळत असताना पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या महिलेला मारहाण करणार्‍या पोलीसांचे निलंबन करावे व या घटनेची चौकशी करुन सदर पोलीस स्टेशनचे सीसीटिव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याच्या मागणीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाचे शिष्टमंडळ व पिडीत महिलेच्या कुटुंबीयांनी पोलीस अधिक्षक मनोज पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

यावेळी मानव अधिकारचे जिल्हा चेअरमन प्रा.पंकज लोखंडे, संदीप ठोंबे, अनिल गायकवाड, शरद महापुरे, संदीप कापडे, संतोष वाघ, प्रविण तिरोडकर, अशोक टाके, बाबासाहेब लोणारे, जाकीर शेख, विजय दुबे आदी उपस्थित होते. पोलीस अधिक्षक पाटील यांनी या प्रकरणी अहवाल मागवून चौकशी करण्याचे शिष्टमंडळास आश्‍वासन दिले.

दि.17 सप्टेंबर 2021 रोजी कोरेगाव (ता. नेवासा) येथे लक्ष्मण लोणारे यांचे घराच्या वस्तीजवळ शेतामध्ये जीवे मारून निर्घुणपणे खून करण्यात आला. याचा गुन्हा नेवासा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला. मात्र या गुन्ह्यात मुख्य आरोपीचे नांव वगळण्यात आले.

त्याच दिवशी मुख्य आरोपी व इतर लोकांनी तक्रारदाराच्या घरी येऊन जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी मयताची पत्नी सुनिता लक्ष्मण लोणारे यांनी दि.20 सप्टेंबर रोजी आरोपींकडून धमकावले जात असताना नेवासा पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी गेले व पोलीस संरक्षणाची मागणी केली.

दुपारच्या समुरास तक्रारदार महिलेला पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत एका महिला पोलीसने एका रुम मध्ये नेऊन दोन पुरुष पोलीसांच्या मदतीने बेदम मारहाण केली. आणखी दोन पोलीसांना बोलावून शरीराच्या अवघड जागी मारहाण केली.

तसेच अश्‍लील शिवीगाळ करुन पतीच्या खुनाच्या गुन्ह्यात सर्व नातेवाईकांना गुंतवण्याची धमकी देऊन महिलेला संध्याकाळ पर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये बसविण्यात आले असल्याचे तक्रारदार महिलेने निवेदनात म्हंटले आहे.

पोलीसांकडून घडलेला हा प्रकार अतिशय निंदनीय व निषेधार्ह असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारदार महिलेस मारहाण करणारी नेवासा पोलीस स्टेशनची एक महिला पोलीस व चार पोलीस कर्मचारी यांचे तातडीने निलंबन करावे,

संबंधित पोलीसांवर मारहाण, शिवीगाळ प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा व या प्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमधील त्या दिवसाचे सीसीटिव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.