नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सरकार स्वत:चा व्यवसाय (Business) सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुण आणि शेतकऱ्यांना (Farmer) २५ लाख रुपये देत आहे. सरकारने (government) या लोकांना कृषी उद्योजक असे नाव दिले आहे.

म्हणजेच जे लोक कृषी क्षेत्रात उद्योजकता करतात, स्वतःच्या व्यवसायाच्या कल्पनेवर काम करतात, त्यांना सरकारने निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्यावर २५ लाख रुपये मिळतील.

जाणून घ्या, RKVY योजनेअंतर्गत सरकारी योजनेचा लाभ कसा घेतला जाऊ शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोण पात्र आहे हे देखील जाणून घ्या. वास्तविक, कृषी स्टार्टअप्स डिजिटलायझेशन आणि शेतीमध्ये यंत्रांच्या वापरास प्रोत्साहन देतात. म्हणजेच विज्ञानाच्या मदतीने शेतकरी स्मार्ट शेती करू शकतात.

RKVY योजनेंतर्गत सरकारी मदत खाजगी कंपन्यांमध्ये 10 ते 7 नोकऱ्या मिळवणाऱ्या तरुणांकडे शेतीशी संबंधित काही नाविन्यपूर्ण कल्पना असतील तर सरकार तुम्हाला RKVY योजनेअंतर्गत मदत करेल.

भारताची सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीची पद्धत परदेशातही स्वीकारली जात आहे. अशा परिस्थितीत, शक्यता ओळखून सरकारने कृषी स्टार्टअप्सना प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार कशी मदत करते.

कृषी व्यवसाय अभिमुखता अंतर्गत दोन महिन्यांसाठी १० हजार रुपये. R-ABI बियाणे स्टेज सहाय्य कृषी-स्टार्टअप मध्ये रु.25 लाख पर्यंत. ८५ टक्के अनुदान; 15% आंशिक अनुदान. कृषी उद्योजकाची अभिनव कल्पना आणि प्री-सीड स्टेज फंडिंग अंतर्गत 5 लाख रुपयांची मदत. 90% सबसिडी, 10% सबसिडी.

आता देशातील १०२ युनिकॉर्न तरुण आणि तरुण शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत. देशातील 102 स्टार्टअप्स आता युनिकॉर्न बनले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्वतः ट्विट करून देशातील १०२ युनिकॉर्न प्रोत्साहन देणारे असल्याचे म्हटले आहे.

स्टार्टअप परफेक्ट पर्याय कोरोना व्हायरसच्या युगात लाखो लोक रोजगाराच्या समस्येशी झुंजत आहेत. अनेकांनी स्टार्टअप सुरू करून यशोगाथा लिहिल्या आहेत. मात्र, यामध्ये आर्थिक बाजूही महत्त्वाची आहे. काही लोकांना सरकारकडून मदत मिळाली, अनेकांना खाजगी भांडवली गुंतवणुकीतून यश मिळाले. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला नोकरीत मिळत असलेल्या पगारावर समाधानी नसेल, काही अनोखे आणि फायदेशीर काम करायचे असेल, तर कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप हा एक उत्तम पर्याय आहे.

उल्लेखनीय आहे की स्टार्ट अप इंडिया मोहिमेअंतर्गत देशात असे अनेक स्टार्टअप सुरू झाले आहेत जे शेतीशी संबंधित काम करत आहेत. कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार आर्थिक मदत करत आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत आहे.

मशिनच्या साहाय्याने लागवडीचा खर्च कमी करून दर्जेदार पिकांचे उत्पादन घेण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास रोजगाराचा प्रश्नही संपुष्टात येईल. अशा परिस्थितीत शेतात पिकवलेल्या पिकावर प्रक्रिया करून चांगले पैसे मिळू शकतात. याचा अर्थ शेतीमध्ये विज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने कृषी उपक्रमांचे डिजिटल फार्मिंगमध्ये रूपांतर करावे.

यांत्रिकीकरण म्हणजे शेतीत मजुरांपेक्षा यंत्रांचा अधिक वापर. त्यामुळे कमी वेळेत जास्त उत्पादन घेता येते. अशा कामांमध्येही सरकारी मदत, यांत्रिकीकरण हे दुग्ध व्यवसायातून समजू शकते. पशुपालकांनी काही दुधाळ जनावरे पाळली तर काही यंत्रांच्या साहाय्याने दूध व त्यापासून बनवलेले पदार्थ पॅक करून त्यांची विक्री करणे सोयीचे होऊ शकते. मशिन्स महाग आहेत, त्याच वेळी सरकार RKVY अंतर्गत आर्थिक मदत करेल. मत्स्यपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या उद्योगांना सरकारकडून आर्थिक मदतही केली जाते.

लाभार्थ्यांची निवड सरकारी संस्था

कृषी विज्ञान केंद्र आणि इतर नियुक्त केंद्रांद्वारे पात्र लोकांची निवड आर्थिक सहाय्यापूर्वी बौद्धिक आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनातून लाभार्थींचे मूल्यांकन. RKVY योजनेंतर्गत स्टार्टअप करणाऱ्या तरुणांना आणि शेतकऱ्यांना हप्त्यांमध्ये आर्थिक सहाय्य. देशात उभारण्यात आलेल्या इनक्युबेशन सेंटरमध्ये कौशल्य विकास. लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे अनिवार्य आहे.

स्टार्टअप सुरू केल्यानंतर तरुण इतरांना रोजगार देऊ शकतात. योजनेबाबत अधिक माहिती मिळविण्यासाठी, RKVY च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या – rkvy.nic.in. स्टार्टअप इंडियाच्या वेबसाइटवरही माहिती उपलब्ध असेल.