Windfall tax on crude oil : केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. एका अधिकृत अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलियम कंपन्यांकडून देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर 11,000 रुपये प्रति टन वरून 9,500 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. ही वजावट बुधवार 2 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू झाली आहे. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती $95 प्रति बॅरलच्या जवळ असताना देशांतर्गत उत्पादित क्रूडच्या विक्रीवरील विंडफॉल कर कमी करण्यात आला आहे.

डिझेल-जेट इंधनाच्या निर्यातीवर कर वाढवला –

कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर कमी करण्याबरोबरच, केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील कर 12 रुपयांवरून 13 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे, तर एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या निर्यातीवरील उत्पादन शुल्क 3.5 रुपये प्रति लिटरवरून 5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.

विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स का लावला जातो?

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ सारख्या रिफायनरी उत्पादनांच्या किमती वेळोवेळी चढ-उतार होत राहतात. जागतिक बाजारपेठेत डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफ इत्यादींच्या किंमती देशांतर्गत बाजारापेक्षा जास्त असल्यास रिफायनरीज निर्यात वाढवू लागतात, जेणेकरून त्यांना अधिक नफा मिळू शकेल. याला आळा घालण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार विंडफॉल नफा कर लावते. हीच गणना कच्च्या तेलाच्या बाबतीतही लागू होते. दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेत त्यांच्या किमती कमी झाल्या की, कंपन्या स्वतःच निर्यात कमी करू लागतात. अशा परिस्थितीत विंडफॉल टॅक्स कमी करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा निर्णय सरकार घेते.

जुलैमध्ये प्रथमच कर लागू करण्यात आला –

सरकारने प्रथम 01 जुलै 2022 रोजी विंडफॉल नफा कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलासह इतर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती शिखरावर होत्या. मात्र त्यानंतर त्यांच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. कच्चे तेल नुकतेच सुमारे 06 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. त्यावेळी सरकारने पेट्रोलवर 06 रुपये, एटीएफवर 06 रुपये, डिझेलवर 13 रुपये आणि कच्च्या तेलावर 23,250 रुपये प्रति टन कर लावला होता.

यापूर्वी दोनदा याचा आढावा घेण्यात आला आहे –

सरकारने 20 जुलै रोजी विंडफॉल नफा कराचा पहिला आढावा घेतला होता. पहिल्या आढाव्यात पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर हटवण्यात आला. डिझेल आणि एटीएफच्या बाबतीत, कर 2-02 रुपयांनी कमी करून अनुक्रमे 11 रुपये आणि 4 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला. देशांतर्गत कच्च्या तेलावरील करही 17,000 रुपये प्रति टन करण्यात आला. त्यानंतर 2 ऑगस्ट रोजी दुसरा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सरकारने डिझेलवरील निर्यात कर पाच रुपये प्रति लिटरवर आणला, तर एटीएफवरील कर काढून टाकला. कच्च्या तेलाच्या बाबतीत, कर वाढवून 17,750 रुपये प्रति टन करण्यात आला.