गेल्या काही काळापासून यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंटसाठी फोन पे आणि गुगल पे सारख्या मोबाईल अप्लिकेशनचा वापर वाढत आहे. सध्या सरकार किंवा बँकांकडून यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

उलट यांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहनच दिले जाते. मात्र ही सेवा फार काळ मोफत राहण्याची शक्यता नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार या सेवांसाठी शुल्क आकारणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आता UPI पेमेंटबाबत नवीन नियम बनवले जाऊ शकतात. तसे झाले तर फोन पे आणि गुगल पे द्वारे व्यवहार करण्यासाठी शुल्क भरावे लागू शकते. सुरूवातीला मोफत असलेल्या एटीएम साठी नंतर शुल्क आकारले जाऊ लागले, तसेच या बाबतीत होणार आहे.
याला कारणही तसेच आहे. ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यातून पैसे काढण्यासाठी आरबीआयने बँकांवर काही मर्यादा घातल्या आहेत. दर महिन्याला किंवा दरवर्षी ग्राहकांसाठी बँकांमधून पैसे काढण्यासाठी व्यवहारांवर मर्यादा आहेत.

त्या प्रत्यक्ष बँकेत आणि एटीएममध्ये सध्या लागू आहेत. मात्र, त्या मर्यादा यूपीआय व्यवहारांवरमध्ये सध्या तरी नाहीत. ही परिस्थिती तशीच ठेवत आरबीआयने यूपीआय पेमेंटचा खर्च उचलला तर ही समस्या दूर होऊ शकते. अन्यथा बँकांना ग्राहकांकडून शुल्क वसूल केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

सध्या देशात जास्त प्रमाणात यूपीआय चा वापर वाढला आहे. त्यामुळे आरबीआयने (RBI) यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारले तर बँका आणि RBI यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

एकीकडे आरबीआय बँकांना खात्यातून पैसे काढण्यासाठी शुल्क आकारण्यास सांगत आहे. तर दुसरीकडे सरकार अधिकाधिक डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रयत्नशील आहे. यामुळे बँकांसमोर गोंधळ निर्माण झाला आहे.